औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले निर्धारण गरेको भाडा महँगो भएको भन्दै भाडा नतिर्ने घोषणा गरेका उद्योगीहरूले औद्योगिक क्षेत्रमा ताला लगाएका छन्। लिमिटेडले भाडा निर्धारण गरेपछि चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन गर्दै आएका उद्योगीहरूले आइतबार औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको केन्द्रीय कार्यालयसहित देशभरका औद्योगिक क्षेत्रका कार्यालयमा ताला लगाएका हुन्।

मुलुकभर लिमिटेड माताहत सञ्चालनमा रहेका १० औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगीहरूले करिब ५३ करोड रूपैयाँ भाडा तिर्न बाँकी छ। भाडा तिर्न ताकेता गरेपछि मुख्य कार्यालयमा महाप्रबन्धकसहित अन्य औद्योगिक क्षेत्रका कार्यालयमा ताला लगाएको लिमिटेडका सूचना अधिकारी प्रकाश खड्काले पुष्टि गरे। ‘औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरूले ५३ करोड रूपैयाँ भाडा तिर्न बाँकी छ,’ खड्काले भने, ‘भाडा तिर्न ताकतका गरेपछि महाप्रन्धकको कार्यकक्षमा ताला लगाए।’

खड्काका अनुसार उद्योगले साउन यता भाडा तिरेका छैनन्। केहीको पुरानै भाडा पनि बाँकी छ। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडअन्तर्गत काठमाडौंको बालाजु, पाटन, भक्तपुर, पोखरा, बुटवल, धरान, नेपालगञ्ज, वीरेन्द्रनगरलगायतमा ६ सय ८७ उद्योग सञ्चालनमा छन्। औद्योगिक क्षेत्रभित्र लामो समयदेखि भाडा विवाद रहेको छ।  

एक उद्योगीका अनुसार बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा विगतमा प्रतिरोपनी वार्षिक १६ हजार रूपैयाँ भाडा लिँदै आएकोमा गत साउनदेखि बढाएर प्रतिरोपनी वार्षिक ८१ हजार रूपैयाँ पुर्‍याइएको छ। औद्योगिक क्षेत्रअनुसार भाडाको दर र बढाएको भाडा दरको प्रतिशत फरक छ।

लिमिटेडले २०७५ सालमा भाडा बढाउने निर्णय गरेको थियो। तत्कालीन समयमा उद्योगीहरूले भाडा महँगो भएको भन्दै बढेको भाडा नतिर्ने घोषणा गरेपछि तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मात्रिका यादवले स्थगित गरेका थिए। त्यसपछि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले भाडा वृद्धि गर्ने अधिकार लिमिटेडलाई दिए पनि व्यवस्थापनले बढाउने निर्णय गत असारमा गरेको थियो। २०७९ साउनदेखि बढेको मूल्यमा उद्योगलाई विलिङ गर्न सुरु गरेको थियो। गत साउनदेखि नयाँ भाडादर अनुसार विलिङ भएपछि बढेको भाडा नतिर्ने घोषणा गर्दै उद्योगीले तिरेका छैनन्। ‘साउन यता उद्योगहरूले भाडा तिरेका छैनन्, प्रवक्ता खड्काले भने, यो वर्षको मात्रै करिब १३ करोड रूपैयाँ बक्यौता छ।’

उद्योगीहरूले भाडा निकै महँगो भएको गुनासो गर्दै आएका छन्। औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगको भाडा ९० प्रतिशतदेखि ६ सय ८७ प्रतिशतसम्म बढेको उद्योगीहरूको गुनासो छ। स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सहजीकरण गर्नुपर्नेमा सरकारी निकायले नै एकैपटकमा जग्गाको भाडा अचाक्ली बढाएर औद्योगिक वातावरण बिगारेको उद्योगीको आरोप छ।  

निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरूले सरकारले अस्वाभाविक रूपमा भाडा बढाएको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसिसिआई) र नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) लगायतका संस्थाले भाडा वृद्धि फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। सरकारी स्वामित्वको यो संस्थाले अस्वाभाविक रूपमा भाडा बढाएर उद्योगीहरूको ढाड सेक्ने काम मात्र गरेको छैन, पाँच वर्षअघिको भाडा पनि अहिले बढाएकै दरमा तिर्न ताकेता गरेको उद्योगीको गुनासो छ। लिमिटेडले २०७५ सालमै बढाउने निर्णय गरेकाले त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म बढेकै दरमा तोकिएको भाडा पनि तिर्नुपर्ने तर्क गर्दै आएको छ।  

यी उद्योगमा करिब ३० हजार जनाले रोजगारी पाएका छन्। उद्योगीहरूले वैज्ञानिक भाडादर कायम गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। सरकारले मुलुकमा वातावरण बनाएर स्वदेशी र विदेशी लगानी भित्र्याउन प्राथमिकता दिएको भन्दै आए पनि व्यवहार भने विपरीत देखिँदै आएको उद्योगीको गुनासो छ। संविधान, नीति तथा कार्यक्रम, बजेटजस्ता दस्तावेजमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै ताला लगाएका हुन्। कोभिडका थलिएर अहिले तंग्रिन लागेका उद्योगलाई अस्वाभाविक रूपमा भाडा बढाएर उठ्नै नदिने काम गरेको आरोप लगाएका छन्। निजी क्षेत्रले भाडा वृद्धिको विरोध गरेपछि उद्योगमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले एउटा समिति बनाएका थिए।

अर्थतन्त्र संकुचनमा आएका बेला उद्योगलाई सघाउनुपर्नेमा उल्टो कार्य भएकाले तत्काल भाडा वृद्धिको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने उद्योगीको माग छ। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका सूचना अधिकारी प्रकाश खड्काले भने समयअनुकूल भाडा वृद्धि गरेको दाबी गरे। औद्योगिक क्षेत्रभित्रका सडक, विद्युत्, पानीका पूर्वाधार समयअनुकूल व्यवस्थापन गर्न भाडा बढाउनुपरेको उनको भनाइ छ। ‘सरकारले सञ्चालन बजेट दिँदैन,’ खड्काले भने, ‘आफैं आत्मनिर्भर हुन भाडा वृद्धि गरिएको हो।’ औद्योगिक क्षेत्रभित्र मर्मत, संहारको काम गर्न पनि बजेट अभाव रहेको उनले बताए। अहिले बजारको भाडादर भन्दा औद्योगिक क्षेत्रका निकै सस्तो रहेको खड्को दाबी छ। उद्योगीहरूका अनुसार बाहिरका स्थानको तुलनामा औद्योगिक क्षेत्रमा स्वभावैले भाडा सस्तो हुनुपर्छ। सस्तो भाडा र अन्य भौतिक पूर्वाधार भएर नै यस्ता क्षेत्रमा उद्योग गएका हुन्। औद्योगिक उद्योगमा रहेका उपकरणका आधारमा (भण्डारणमा रहेका समेत) विद्युत्को डिमान्ड चार्ज लिने, उद्योग आफैंले बोरिङ गरी निकालेको पानीमा समेत मिटर जोडेर शुल्क लिने काम भएको निजी क्षेत्रको आरोप छ।