भाषा शर्मा
गोपनीयतासहित परिपूरण खोज्दै यौन हिंसा पीडित
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बलात्कारबाट जन्मेका उनका २० वर्षीय छोराको मानसिक अवस्था निकै बिग्रेको छ।
हत्या, लुटपाट, हिंसामा यस्तो कारबाही हुन सक्छ
कानुनको सामान्य सिद्धान्तले भन्छ– कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन। अर्थात्, आफ्नो देशको कानुन जानेको छैन भन्न पाइँदैन।
संक्रमणकालीन न्यायमा प्रतिबद्धता
प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याएर पीडितलाई न्याय दिलाउने विषयमा एउटै मञ्चबाट प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
संक्रमणकालीन न्याय: पुरानै सिफारिस समितिलाई निरन्तरता
सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न सर्वाेच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको नेतृत्वमा गठन भएको समितिलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ।
सरकारी अन्यायमा ‘पीडित राहत कोष’
सर्वोच्च अदालत आफैंले ‘अनुसन्धान र अभियोजन गर्दा पीडितलाई परेको क्षतिको अनुसन्धान, अभियोजन हुन नसकेको’ भनी विश्लेषण गरेको छ।
बालयौन दुराचारी डाल्गिसलाई आठ वर्ष कैद
सर्वोच्च अदालतले एक विदेशी नागरिकलाई नेपाली बालकहरूमाथि यौन दुराचार गरेको ठहर गर्दै आठ वर्ष कैद हुने फैसला गरेको छ।
अग्नि-आगमनले आशावादी द्वन्द्वपीडित
पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका खरेललाई रोकिएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन नियुक्ति गरेसँगै सेलाएको विषयमा आशा जागेको हो।
ठगिनुभयो? उपभोक्ता अदालत जानुहोस्
नेपालमा पहिलो पटक उपभोक्ता अदालत गठन भएको छ। हुन त यो पाँच वर्षअघि नै बनिसक्नुपर्ने थियो।
निरीह न्यायालय : सवा लाख वर्ष कैद र ३२ अर्ब रुपैयाँ जरिवाना असुल्न बाँकी
सर्वोच्चबाट सार्वजनिक सरोकारका निवेदनमा जारी भएका आदेश कार्यान्वयनको संख्या हेर्दा १८० मध्ये जम्मा ५ थान मात्रै कार्यान्वयन भएको देखिन्छ।
Loading...
