मुद्दा फैसला नहुन्जेल रवि थुनामै बस्नुपर्ने
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको जिल्ला अदालतबाट मुद्दाको फैसला नहुन्जेल थुनामा बस्नुपर्ने भएको छ।
प्रमाण संकलनपछि हिरासतमा राख्न नपाइने
नेपाल प्रहरीले मुद्दा चलाउन लामो समय हिरासतमा राखेका आरोपितहरू सर्वोच्च अदालतबाट छुट्न थालेका छन्।
पूर्वसदस्य-सचिवसहित नौ जना दोषी
न्यायाधीश कुमार रेग्मी र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले नौ वर्षअघि विशेष अदालतले गरेको फैसला उल्टाउँदै पशुपति क्षेत्र विकासका पूर्वपदाधिकारी, कर्मचारीसहित नौ जनालाई दोषी ठहर गरेको हो।
संक्रमणकालीन न्याय: सुल्झिनेभन्दा बल्झिने जोखिम बढी
मुलुकमा दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन बनाइएका दुई आयोग विवादित बन्दै आएका छन्।
संक्रमणकालीन न्याय: पीडित दुःखी, आयोगमा भागबन्डामा नियुक्ति
सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूको असन्तुष्ट बनाएर सरकारले २०७९ सालदेखि रिक्त रहेका संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेश : सहकारीको धितो बेचेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर
न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्न ४५ दिनको समय तोक्दै आदेश गरेको हो।
भागबन्डामा दुवै आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस
पीडित पक्षको असहमतिबिच संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि समितिले नाम सिफारिस गरेको छ।
संक्रमणकालीन न्याय: दलीय सिफारिस प्रक्रिया रोक्न पीडितको आग्रह
सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टिआरसी) दुई आयोगमा सिफारिस प्रक्रिया रोक्न माग गरेका छन्।
रेशम पक्राउ दुःखद, विष्टमाथि अनुसन्धान जारी: गृहमन्त्री
सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टले पत्र लगेर प्रहरी प्रमुखलाई बुझाएपछि रेशम चौधरी पक्राउ परेको विषयमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले संसद्मा जवाफ दिएका छन्।
Loading...