डा. सुरेश आचार्य
एमालेको ओली अधिवेशन
यो निर्णयलाई चुनौती दिँदै एमालेका १० भाइका नेता भीमबहादुर रावलले विधानको व्यवस्था हेक्का राख्न आग्रह गरेका पनि हुन्। उनले यो प्रस्ताव पारित भएको मान्ने हो भने विधानमा अब आइन्दा निर्वाचन हुने छैन भनेर लेख्नुपर्नेसमेत बताइसकेका छन्। उनको थप टिप्पणी छ– लोकतान्त्रिक परिपाटीलाई यसरी छोड्नु भनेको जनताको बहुदलीय जनवादको अवमूल्यन हुनेछ।
न्यायालयभित्रको अराजकता
न्यायालय पद र शक्तिको साटासाट रहेछ। शुभ लाभको माध्यम रहेछ। यो बार र बेन्चमाझ एकले अर्काको लुगा खोल्दै गर्दा आमनागरिकले बुझेको यथार्थ हो ।
महाधिवेशनः नीति कि नेताप्रधान ?
वडा अधिवेशनदेखि जिल्ला अधिवेशनसम्म हेर्दै गर्दा अधिवेशन नीतिप्रधान नभएर नेताप्रधान भएका छन्। उम्मेदवार भएपछि केही प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानबाहेक नीतिकेन्द्रित अधिवेशन भएका छैनन्।
कहिले बन्ला नयाँ सोचको कांग्रेस
एउटा जीवन्त पार्टी पुराना सदस्यबाट मात्र चल्दैन। हरेक पार्टीमा पाँच वर्षमा महाधिवेशन हुन्छ भनेर मान्दै गर्दा अघिल्लो अधिवेशनमा १३ पुगेको नवयुवक १८ वर्षको नौजवान हुन्छ। के उसको राजनीतिक दल छान्ने अधिकार हुँदैन ?
बल्झँदै अध्यादेश र एमसिसी
ओलीको हिजोको राष्ट्रवाद अन्तिम समय स रका र टिकाउने खेलसम्म आइपुग्दा छताछुल्ल भइसकेकै छ। त्यसैले ओली जे बोल्छन्, त्यही गर्छन् भन्ने होइन।
१४ जनामाथि मात्रै कारबाही किन?
सांसदले चाहँदा प्रतिनिधिसभामा राजीनामा बुझाउने हो। सभामुख यो राजीनामाको जानकारी प्रतिनिधिसभामा गराइदिने बाहकमात्र हो।
एसईई परिणाम र १२ को स्थगित परीक्षा
यसपटक ५ लाख १७ हजार विद्यार्थी एसइइमा सामेल भएकामा ४ लाख ८४ हजारको मूल्यांकन प्रमाणित भयो। बाँकी ३३ हजार कता हराए ? विद्यालयले रेकर्ड पठाउन छुटायो वा उनीहरू कोभिडको मारमा जीवन निर्वाहका लागि पढाइ छाडेर कामको खोजीमा लागे ?
एमाले एकताको सकस
ओली नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष हुन् र उनै माधव नेपाललाई हराएर अध्यक्ष भएका हुन्। त्यसकारण नैतिकरूपमा पनि माधव नेपालले पार्टी अध्यक्षको दाबी गर्न मिल्दैन। अनि शक्ति बाँडफाँटको सहमति नहुने हो भने अन्ततः माधव नेपालको हात फेरि पनि रित्तो हुनेछ।
अदालत निम्त्याउँदै सरकार
भोलि खारेज गर्नुपर्ने निर्णय गर्न सरकार जसरी उद्यत भइरहेको छ, उसले फेरि पनि अदालतको आशयको सम्मान गरेको छैन। फेरि तिनै विषयमा अदालतले प्रवेश गर्नुपर्यो भने त्यसको निम्तो सरकारले दिएको मान्ने कि अदालत हावी भएको ठान्ने?
Loading...
