त्रिलोचन ढकाल

भ्रष्टाचार । यसको सिधा अर्थ हुन्छ ‘भ्रष्ट आचरण’ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा  प्रकाशित ‘नेपाली बृहत् शब्दकोश’मा भ्रष्टाचारको अर्थ यस्तो लेखिएको छ –“पतित आचरण, दुषित मर्यादा । नियमकानुन विरुद्ध नैतिक पतन हुने गरी घुस खाई पक्षपातपूर्ण निर्णय र व्यवहार गर्ने काम, भ्रष्ट मनसाय वा घुसखोरीको काम ।” 

नेपाली समाजमा घुस खाने कामलाई मात्र भ्रष्टाचार भन्ने बुझिने गरेको भए पनि यो परिभाषाले यसको क्षेत्र निकै विस्तारित भएको कुरा बताउ‘छ । यसको आधारमा बुझ्दा भ्रष्टाचार भनेको घुस खाने, ठग्ने, अन्याय गर्ने, अत्याचार गर्ने, दमन गर्ने, पक्षपात गर्ने, खराव चालचलनयुक्त हुने, पतित चारित्रिक अवस्था, गलत बानीव्यहोरा, कर्तव्य पालन नगर्ने, पारिश्रमिक लिने तर त्यो अनुसार काम नगर्ने मन्त्री सांसद शिक्षक कर्मचारी सेना प्रहरी आदि, काममा ढिलासुस्ती गर्ने, लैङ्गिक हिंसा गर्ने, ढॉटेर व्यापार गर्ने, कर छल्ने, घोषणा गरे अनुसार काम नगर्ने राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरू, त्यस्ता मानव अधिकारवादीहरू, म्यानपावरवालाहरू, ठेकेदारहरू सबैले भ्रष्टाचार गर्दा रहेछन्, नेपालमा । यो परिभाषाअनुसार त नेपालमाको भ्रष्टाचारी छैन भनेर आयोग बनाउने हो भने कोही पनि भेटिदैन कि जस्तो लाग्यो । धन्य ट्रान्सपारेन्सी इन्टरनेशनल ट्रान्स्पारेन्सी इन्टरनेसनल, नेपाल शाखाको प्रतिवेदनअनुसार राजनीतिक पार्टी र नेताले सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेर सर्वप्रथम हुने सौभाग्य पाएका देखिएका छन् ।सरकारी कर्मचारीले राजस्व लुट्ने दोस्रो श्रेणीका भ्रष्टाचारी प्रमाणित भएर विलासिताको जीवन व्यतित गरिरहेका भेटिएका छन् ।

नेपालमा मानव संस्कृति भएको रहेछ, भ्रष्टाचार । सन्तान जागिरे भयो भने उसले पैसा कमाउनै पर्ने चिन्तन रहेको छ, अभिभावकमा । घुस खाएर धन कमाउनेलाई सम्मानको ओइरो आउने र धन नकमाउनेलाई अपमानको वर्षा गर्ने चलन चलिरहकोे छ, परिवारमा । मेरा एकजना नातेदारका छोरालाई गम्भीर र निकै जटिल रोग लागेको थियो । उनको उपचार गर्ने ठूलो खर्चको सगरमाथाको थिचाइबाट मुक्त हुन सामन्य समस्या थिएन । दाजुभाइले उनलाई दशपन्ध्रलाख जति लाग्छ त्यो सबै सहयोग उठाएर जम्मा गरिदिन्छौ‘ भने । उनले “भो पर्दैन” भने । के गरेर उपचार गर्छौ त भनेर सोध्दा उनले ‘फोहोटो बेचेर तिर्छु’ भने । आफन्तलाई थाहा थियो गाउ‘का फोहोटाले त्यो खर्चको एकछेउ पनि पुग्न सम्भव थिएन तापनि उनको मानसिकता देखेपछि आफन्तले केही पनि भनेनन् । उनले रिण खोजेर उपचार गराए छोराको र पछि जेठा छोरालाई धेरै घुस खाने ठाउ‘मा जागिर लगाइदिन भने । छोराले कलेजको अति राम्रो पढाइ र विद्यार्थी समाजमा आर्जन गरेको सामाजिक प्रतिष्ठालाई विराम लगाएर लोकसेवा पास गरेर खरदार बने । उनले राम्रै आर्जन गरिरहेका छन् । बाउ अझै धेरै भ्रष्टाचार गर्न पाइने कार्यालयमा छोरालाई सरुवा गराउन भनेर धाइरहेका छन् । उनले दाजुभाइको सहयोगभन्दा घुस खाएर रिण तिर्ने र पैसा कमाउने कुरालाई पवित्र काम सम्झे । यो त एउटा दृष्टान्त मात्र हो, सामाजिक रोगले ग्रस्त जनताको र नेपाली मनस्थितिको । नेपाली राष्ट्रसेवक कर्मचारीको पारिश्रमिकले दैनिक मुल्य वृद्घरूपी बाघपञ्जाको त सामन गर्न सम्भव छैन भने अभिभावक र परिवारको इच्छा कसरी पूरा गरोस् उसले । अभिभावक र परिवारको आशय पनि पारिश्रमिकबाट नै पैसा थुपारोस् भन्ने होइन । भ्रष्टाचारै गरेर थुपारोस भन्ने हो । धन कमाउने परिवार गाउ‘ र देशमै सम्मानित हुन्छ  । धन नकमाउने परिवारलाई छिमेकीले पनि सम्मानका फूलहरूले पूजा गर्न रूचाउ‘दैनन् । घुस खाएर धन कमाउने र नकमाउने कुरालाई ‘मर्द’ र ‘नामर्द’ भन्ने शब्दले पूजा गर्न चाहन्छन्, सर्वसाधारण जनता पनि । छिमेकीको सम्मान, अभिभावकको इच्छा, पतिपत्नीको चाहना र बालबच्चाको मागले पनि मानिसलाई भ्रष्टाचारतिर आकर्षित गरिरहेको देख्न पाइन्छ, हाम्रो समाजमा ।

भ्रष्टाचारको अवस्था हेर्दा नेपाल मध्ययुगमै जकडिरहेको प्रतित हुन्छ। बलियाले निर्बलियालाई्र थिच्ने । ठूलाले सानालाई किच्ने । नुवाकोट शटुकाका गोरुको जस्तो न्याय । जुध्यो र बलियाले कमजोर गोरुलाई मारिदियो । गोरुलाई त मानिसले नियन्त्रण गर्छ । कमजोरले बॉच्नेसम्मको सौभाग्य प्राप्त गर्न सक्छ । मानव समाजमा भने समाजले मान्यता दिएपछि कसले नियन्त्रण गर्ने भ्रष्टाचारलाई । कानुन त अलि पहिलादेखि बनेको थियो नेपालमा । कसले लागु गर्ने त्यसलाई ? जो रक्षक त्यही भक्षक भएर आएको छ, हाम्रो देशमा । पञ्चायत कालमा राजाले नै सबैलेभन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्थे । मानौ‘ राजा भएको भ्रष्टाचार गर्न कै निम्ति हो । राजपरिवारले नै लागु औषधको समेत तस्करी गरेर अनुयायीहरू र जनतालाई नसामा लट्ठ्याएर राख्थ्यो । त्यो परिवारल,े हिन्दू धर्मावलम्बी भएको ढोंग गर्दै मन्दिरका मूर्तिहरू पनि चोरेर लैजान्थ्यो । आपूmले बनाएका मन्दिरका मूर्ति पनि लैजान्छन् कि भनेर जनता तर्सन्थे र कॉप्थे, त्यो परिवार सम्झेपछि ।  

बहुदल आएपछि भ्रष्टाचार सम्बन्धि कानुनमा थप विकास गरे पनि राजनीतिक नेतृत्व नै त्यसको कार्यान्वयनमा अवरोधक बनेको देखिएको छ । भ्रष्टाचारको उन्मुलन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएका राज्यका अङ्गहरू नै भ्रष्टाचारको कुष्ट रोगले ग्रस्त भएपछि कसले नियन्त्रण गर्ने यसलाई ? भ्रष्टाचारीका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने जिम्मा पाएको ‘अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग’कै क्रियाकलापले राजनीतिक नेतृत्वका भ्रष्टाचारलाई नै प्रोत्साहित गरेपछि अनुसन्धानले कुनामा थेचारिएर रुनुबाहेक के गर्न सकोस् ? अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेका भ्रष्टाचारीहरूलाई कार्वाही गर्ने विशेष अधिकार पाएको ‘विशेष अदालत’ले विभिन्न निहुँ निकालेर छुटकारा दिएपछि न्याय कहॉ गएर रुने ? अचेल अख्तियार अनुसन्धान आयोगले पार्टीका नेताहरूले गरेको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान नै गर्न छोडेको छ । आपूmमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाएर मुद्दा दर्ता गर्छ कि भनेर अख्तियार नेतृत्वकै खरिद गर्न र हत्या गर्न समेत तल्लिन रहन्छन् नेताहरू । पौराणिक पात्र ‘कंश’ ले आनै बहिनी ‘देवकी’को हत्या गर्न तम्सिएझै‘ । भ्रष्ट राजनीतिक नेतृत्वले कि त्यसलाई नेतृत्व विहीन बनाउन चाहन्छ कि आना विरोधमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता नगर्ने विश्वासप्राप्त व्यक्तिलाई त्यसको प्रमुख बनाउन चाहन्छ । चाहे ऊ पतित र भ्रष्टाचार गरेरै बदनाम भएको किन नहोस । यदि पार्टी र देशको नेतृत्व भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रतिबद्घ हुने हो र तदनुरूप कार्यान्वयनमा जान सक्ने हो भने, देशमुक्त हुन सक्छ, भ्रष्टाचारको कालो र विषालु छायॉबाट ।

देशलाई विकसित हुन नदिने र जनतालाई विपन्नताबाट मुक्त हुन नदिने मुख्य अवरोधक भ्रष्टाचार हो । त्यो मुख्य गरी राजनीतिक क्षेत्रबाट राष्ट्रको राजस्व लुट्नमा नै केन्द्रित भएको छ भन्ने कुरा सबैका अगाडि छर्लङ्ङ भएको छ ।

कम्युनिष्ट पार्टीमाथि विश्वास थियो जनताको । अहिले त्यसमा पनि तुषारापात भएको छ । जनताले मागेअनुसार भोट दिए कम्युनिष्ट पार्टीलाई । बलियो सरकार पनि बनेको छ । यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ला भन्ने आशा गरेको त सरकार नै चुर्लुम्म डुब्न थालेको छ भ्रष्टाचारमा । पहिला हजारको कुरा आउंथ्यो । त्यो लाखमा चढ्यो । पछि करोडमा उक्लेको थियो । अहिले त त्यो अर्ब अर्बाैंमा पुगेको छ । भ्रष्टाचारका मुख्य नायक पार्टीका अध्यक्ष सभापति र प्रधानमन्त्री बनिरहेका छन् ।

वर्तमान समयमा भइरहेको भ्रष्टाचार मूलतː राजस्व लुट्बाट प्रोत्साहित भएको देखिएको छ । पार्टी, पार्टीका नेता–कार्यकर्ता, सरकारी पदाधिकारी, स्थानीय निकायका “समाजसेवी”, कर्मचारी, व्यापारी, उद्योगी आदि सबैले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा देशको राजस्व नै लुट्ने गरेका छन्, भ्रष्टाचार गर्दा । यिनीहरूले पुराना जमिन्दारले झै‘ जनताको प्रत्यक्ष शोषण गरेको कमै देखिने गरेको छ । विदेशतिर श्रमशक्ति निर्यात गर्न स्थापित म्यानपाओर तथा ठेकेदार र यीस‘ग सम्बन्धित दलालहरूद्वारा भने प्रत्यक्ष मारमा पर्ने गरेका छन् गरीब नेपाली जनता ।

राणा, राजा र पञ्चायती कालमा भ्रष्टाचार हुनुलाई ‘सत्ताधारीको वर्गीय चरित्र’ भनेर चित्त बुझाउन खोजे पनि प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक समयको भ्रष्टाचारले कहालीलाग्दो स्थिति सिर्जना गरेको देखिन्छ । लोकतान्त्रिक÷गणतान्त्रिक अवस्थाको एउटा मात्र उदाहरणको मूल्यांकन गर्ने हो भने यसले कति भयावह स्थिति सिर्जना गरेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट पार्दछ ।  

०६२÷०६३ को जनआन्दोलनको सफलतापछि गठन भएको लोकतान्त्रिक सरकारको योजनामा त्यो सम्झौता भएको थियो र तुरुन्त षडयन्त्रपूर्ण संसोधन भएको थियो, त्यसको । संविधान सभाको निर्वाचनपछि बनेको सरकारले सिनियरिटी मिची दुईदुई जना प्रहरी आइजीपी बदलेर त्यसको किस्ता भुक्तानी गरेको थियो । संविधान सभाको निर्वाचनपछिको दोस्रो सरकारले नेपाली जनता र संसदले आपत्ति जनाउ‘दाजनाउ‘दै सदर गरेको थियो, सुडान घोटाला काण्डको हिसाव । यस काण्डमा संसदको राज्यव्यवस्था समितिको उपसमितिले अठहत्तर प्रतिशत भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदन पेश गरयो भने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छयसट्ठी प्रतिशत भ्रष्टाचार भयो भनेर मुद्दा दर्ता गरयो, विशेष अदालतमा । कर्मचारीको अगुवाइमा रहेको अख्तियारले त्यतिबेला गृहमन्त्रीहरूलाई छुने चाहना गरेन । गृहमन्त्रीको जानकारी र स्वीकृति बेगर प्रहरीले मात्र आधा अरबको ढुकुटीमाथि आक्रमण गर्न सम्भव थिएन । पुलिस कन्स्टेवलको सरुवा गर्दा त गृहमन्त्रीको अनुमति लिएर गर्नुपर्ने देशमा त्यत्रो काण्ड पुलिसले मात्र घटाउन सम्भव छ भनेर कसले विश्वास गर्न सक्ला ? त्यतिबेलाका गृहमन्त्रीहरू अहिले पनि नाक उचालेर फुर्ति गर्दै हि‘डिरहेका छन्, अभूतपूर्व विलासी जीवनका साथ । प्रहरी स्रोत भन्छ– “अठहत्तर र छयसट्ठी प्रतिशत भनेको त एपिसी, गाडी, बन्दोवस्तीका सामान लगायत सारा सामग्री किनेको ठानेर हो । सॉचो कुरा के हो भने गाडी लगायत सामान किनेकै होइन । देशमा स्थापित विभिन्न स्तरका प्रहरी कार्यालयमा काम नलाग्ने भनेर स्टोर र ग्यारेजमा थन्किएको सामान केन्द्रमा जम्मा गरियो र तद्तद् कम्पनीमा सम्पर्क गरेर किनेको बिल बनाइएको हो । सामानको ढुवानी र सामानको बिल बनाउ‘दा मात्र खर्च लागेको छ । यो सबै कुरामा ध्यान दिने हो भने नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ, सुडान घोटाला काण्डमा” ।

पुलिस स्रोत भन्छ– “योभन्दा ठुलो र नाङ्गो भ्रष्टाचार हैटीमा प्रहरी पठाउ‘दा भएको थियो । त्यतिबेला पनि देशका विभिन्न पुलिस कार्यालयमा रहेका पुराना समान पठाइयो र तिनको किनेको बिल बनाइयो । सुडान काण्डमाभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार भएको भए पनि त्यो नेपालको मिडिया र संसदले कुरा उठाएनन्, त्यतिबेला । भर्खर प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना पछिको निर्वाचित सरकार भएर पनि विरोधको तारो हुनु परेन, त्यसले । नेपालमा यस्ता काण्डहरू गनि साध्य छैनन्।” लाउडा काण्ड पनि अति चर्चित छ । यस्ता दर्जनौं भ्रष्टाचार काण्डको सबभन्दा पछिल्लो उदाहरण हो कोरोनाको उपचार सामग्री खरिद गर्दा भएको भ्रष्टाचार । यसले त अर्ब मात्र होइन अर्बौंको भ¥याङ चढेको देखिएको छ ।

कुनै पनि समस्याको समाधान पात पातमा खोजेर हुन सम्भव छैन । त्यसका गहिराइमा पुगेका जरा र केशिकाका एकएक सेलहरूको पहिचान गर्न प्रयत्न गरे मात्र समाधानका सही उपायहरू व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सबभन्दा पहिला पार्टीका प्रमुखहरू र सरकार प्रमुखको सकारात्मक अठोटको जरुरी छ । पार्टी प्रमुख र सरकार प्रमुख भ्रष्टाचारी हुने हो भने अरू कुनै पनि उपायहरूको उपयोग हुन सम्भव देखिदैन । दोस्रोमा निर्वाचन प्रक्रियामा सुधार गर्न आवश्यक छ । निर्वाचनको खर्चपर्चको व्यवस्था यस्तो किसिमले गर्नुपर्छ कि त्यो खर्च उम्मेद्वारले बहन गर्न नपरोस् । खर्च पनि पार्टीले, जित पनि पार्टीको र निर्वाचित पदाधिकारीको होइन आम्दानी पनि पार्टीको हुने व्यवस्था हुने हो भने उम्मेद्वारले चुनाव जित्न पैसा र गुण्डा प्रयोग गरी धॉधली गर्ने छैन । चुनावमा गुण्डा परिचालन गर्ने, अनुपस्थित मतदाताको नाममा जबर्जस्ती मतदान गर्ने, मतदाता किन्ने, निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी किन्ने, उमेद्वार हुनका निम्ति पार्टी नेताबाटै लाखौं–कराडौंमा टिकट किन्नपर्ने जस्ता अपराधमा लाखौ‘ मात्र होइन करोडौ‘ रुपैयॉ खर्च गर्छन्, उम्मेद्वारहरू । यस्तो अपराधपूर्ण कामलाई प्रोत्साहित गरिरहेका छन्, पार्टी र पार्टी नेतृत्वले नै । भ्रष्टाचारको मुख्य कारक तत्व बनेको छ, यस्तो निर्वाचन खर्च ।

भ्रष्टाचार गरेर दर सन्तानका निम्ति धन कमाइ दिने प्रवृत्ति छ, राजनीतिक नेतृत्वमा । उनीहरूको चाहना छ, आनो कमाइले पछिसम्मका पुस्तौ‘ पुस्तासम्म मोज गर्न पुगोस् । यो स्थितिबाट समाजलाई मुक्ति दिलाउन पैतृक सम्पत्तिमाथि स्वतː हक कसैको पनि नलाग्ने, संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था हुन आवस्यक छ । अभिभावकले, चाहेको व्यक्तिले आनो मृत्युपछि पाउने गरी सम्पत्ति दिने व्यवस्था गर्न भ्याएन, पाएन वा चाहेन भने त्यो स्वतː राज्यका स्वामित्वमा आउने व्यवस्था हुने हो भने प्रतिष्ठालाई नै दाउमा राखेर सम्पत्ति आर्जन गर्नतिर लाग्ने थिएन, मानिस । यस विषयमा पहिला संसदमा निकै छलफल चलेको थियो, छोराछोरीका बिचमा पैतृक सम्पत्तिमाथिको समान स्वामित्वका सम्बन्धमा छलफल चल्दा । मुलुकी ऐन संसोधन गरेर संहिताहरू तयार गरिरहेको समयमा पनि व्यापक छलफल चलेको सुनियो । पैतृक सम्पत्तिमाथि स्वतː हक कसैको पनि नलाग्ने व्यवस्था गरेर छोराछोरीलाई समान अधिकारी बनाउन खोजिएको थियो, पैतृक सम्पत्तिमाथि । यो व्यवस्थाले एकातिर बुढेसकालको व्यवस्थापनका निम्ति अर्काको मुख हेर्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य हुने थियो भने अर्कोतिर पैतृक सम्पत्तिमाथि मोजमस्ती गरेर पथभ्रष्ट हुनबाट छोरा छोरीहरूलाई ब‘चाउने वातावरण बन्ने थियो । कानुन संहिताहरू बनिसके । तिनबाट जनचाहनाअनुरूप हुन सकेको देखिएको छैन । सायद नेताहरूले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेर होला । प्राण र प्रतिष्ठाको बाजी थापेर भ्रष्टाचार गरी कमाएको सम्पत्ति पुन राज्यको स्वामित्वमा जाने स्थिति हुने हो कि भनेर उनीहरू बढी त्रसित भएजस्तो लाग्छ ।

मानवका बिचमा संस्कार र संस्कृति बनी सगरमाथाको हिउँझैं जमेर बसेको भ्रष्टाचारलाई तिरस्कृत र घृणित बनाउने काम सबैभन्दा मुस्किलको काम भएको छ । हिन्दू धर्ममा विष्णुलाई मात्र लक्ष्मीले पत्याउँछिन् भनेर धनी व्यक्तिलाई ईश्वरीय शक्तियुक्त ठान्ने प्रचलन पनि भ्रष्टाचारलाई मान्यता दिने कम खतरनाक विचार भएको छैन । यस्तो विचारका विरोधमा देशभर भ्रष्टाचार विरोधी प्रशिक्षण अभियान सञ्चालन गर्न जरूरी छ, ता कि मानिसले भ्रष्टाचार गरेर सम्पत्ति कमाएका व्यक्तिहरूलाई “विष्णु” होइन अपराधी ठान्न सकून् । भ्रष्टाचारीहरूलाई घृणा गर्न सिकाओस्, तिरस्कार गर्न प्रोत्साहित गरोस् र सामाजिक बहिस्कार गर्न संगठित गरोस्, त्यस्तो शिक्षाले । भ्रष्टाचारीलाई समाजमा बस्न र देखापर्न लाज लाग्ने स्थिति सिर्जना हुन सकोस्, त्यो शिक्षाले । यसरी नागरिकमा भ्रष्टाचारविरोधी चेतना जागृत गरियोस् । यस्तो अभियानको सफलताबाट मात्र कब्जा गरेको संस्कृति र संस्कारको सम्मानित आसनबाट बहिस्कृत गर्न सकिन्छ, भ्रष्टाचारलाई । यस काममा पनि मुख्य भूमिका रहने गरेको छ, राजनीतिक पार्टी र सकरी नेतृत्वको ।

अहिले ट्रान्स्पारेन्सी इन्टरनेशनल जस्ता केही अन्तरराष्ट्रिय र केही राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले काम गर्न थालेका पनि छन् । यिनीहरूको काम देख्दा पनि के लाग्छ भने यिनीहरू रिपोर्ट तयार गर्न र त्यसका आधारमा भ्रष्टाचारकै रकमले जीविका गर्न समर्पित छन् । हुन त गैरसरकारी संस्थाबाट कति आशा गर्न सकिन्छ र, भ्रष्टाचारको डढेलोका लप्काभित्र समाहित भएको देशमा । न उसले आरोपीलाई गिरफ्तार गर्न सक्छ, न जेल हाल्न, न जरिवाना गर्न । उसका अहिलेसम्मका क्रियाकलाप हेर्दा के देखिन्छ भने अमूर्त रूपमा सङ्केत गर्दै त्यसका विरोधमा जनमत सिर्जना गर्ने सानो प्रयास मात्र उसको साध्य हो । यसको विरोधमा जनचेतना अभिवृद्घि गर्ने काममा पनि देशको व्यवस्थापन गर्ने सारा अधिकार गँजटेर बसेको राज्यशक्ति नै समर्पित भए मात्र वाञ्छित सफलता प्राप्त हुन सक्छ, भन्न सकिन्छ ।

भ्रष्टाचारलाई मानिसको हत्या सरहको अपराध मान्ने र तदनुरूपको निर्मम दण्डको व्यवस्था गर्ने कुरा समयोचित हुने देखिन्छ । यसका निम्ति देशमा संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था हुन जरूरी छ । त्यसपछि त्यो भ्रष्टाचारद्वारा के कतिलाई के कस्तो प्रभाव पारेको छ त्यसको मूल्यांकन गरेर दण्डको मात्रा बढाउने व्यवस्था गरियो भने अझ न्यायोचित हुने छ । जसले दण्ड कार्यान्वयन गर्ने हो उही ठूलो भ्रष्टाचारी हुने गरेको देशमा दण्ड दिने फैसला गर्ने अधिकार अदालतलाई दिने कुरा बिलकुल सही छ । कार्वाही गर्ने काममा राजनीतिक नेता कार्यकर्तालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ र उनीहरूमाथिको दण्ड जरिवाना अन्य नागरिकका तुलनामा गुणात्मक रूपमा बढी हुन आवस्यक छ । राजनीतिक नेता कार्यकर्ताबाट भ्रष्टाचार नहुने हो भने र तिनीहरू नियन्त्रण गर्न लाग्ने हो भने अहिले भइरहेको भ्रष्टाचारको तिन चौथाइ हिस्सा तुरुन्त नियन्त्रण हुने छ । त्यस्तो बेलामा सुडान, हैटी, लाउडा, कोरोना उपचार सामग्री खरिद जस्ता घोटाला काण्डको प्रादुर्भाव हुन सम्भव छैन । कर्मचारी, व्यापारी, म्यानपाओर, ठेकेदार कुनै पनि क्षेत्रका दलाल आदिले गर्ने भ्रष्टाचार राजनीतिक नेता कार्यकर्ताको सहयोग र संरक्षणमा हुने हुनाले उनीहरूको भ्रष्टाचारमा पनि ठूलो मात्रामा  कटौती हुने छ ।