संग्रह
राष्ट्रियसभा निर्वाचन: ७२ घण्टाभित्रको पिसिआर रिपोर्ट देखाउनुपर्ने
निर्वाचन आयोगले कोभिड–१९ महामारीको विद्यमान अवस्था दृष्टिगत गरी राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड स्वीकृत गरी लागू गरेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीद्धारा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन, कारबाही गर्ने आयोगको भनाइ
राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा नेता रामबहादुर थापालाई विजय गराउन गरेको अपिललाई आयोगले घुमाउरो तरिकाले आचारसंहिता विपरीतको काम भएको जनाएको हो।
एकै चरणमा चुनाव गर्न आयोगको सुझाव
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शनिबार भएको छलफलबारे जानकारी दिँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सरकारले निर्वाचन मिति तोकेपछि त्यसलाई सम्पन्न गर्नु आयोगको वैधानिक दायित्व भएकाले तयारीका लागि पर्याप्त समय रहेको स्पष्ट पारे।
पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरुद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण: ‘मतदातालाई प्रभावित बनाउने बजेट नल्याउनुस्’
पूर्व आयुक्तहरु सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, भोजराज पोखरेल, नीलकण्ठ उप्रेती, डा. अयोधीप्रसाद यादव र कार्यवाहक पूर्व आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले वर्तमान कामचलाउ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा मतदातालाई कुनै पक्षमा लाग्न प्रभाव पार्ने गरी नीति कार्यक्रम र बजेट नल्याउन ध्यानार्कषण गरेका हुन्।
लुम्बिनी प्रदेश : निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा ४ सांसदलाई मताधिकार
आयोगले यसअघि निकालेको अन्तिम नामावलीमा प्रदेश सभाका ७९ जना सांसदको नाम थियो। तर आइतबार साँझ पाँच बजेपछि आयोगले यसअघि मतदान गर्न नपाउने भनिएका ४ जना सांसदलाई मताधिकार दिएको हो।
राजनीतिक दलको विवादकाे आवेदन: अनिर्णयको बन्दी
निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहले एकअर्कामाथि गरेको कारबाही विधानसम्मत नदेखिएको भन्दै अभिलेखीकरणका लागि अस्वीकार गरेको छ।
माओवादी केन्द्रद्वारा निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण
नेता लीलामणि पोखरेलले एमाले प्रवेश गरेका माओवादी केन्द्रका नेतालाई पदमुक्त नगरिएको भन्दै आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिए।
उपेन्द्र यादवले भनेः महन्थले आयोगमा पठाएको कागजात किर्ते र जालसाजी
जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षले अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले २०७७ असार १ गते निर्वाचन आयोगमा पठाएको कागजात किर्ते, जालसाजी र नक्कली भएको बताएको छ।
निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक
सर्वाेच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ अन्तिम चरणमा पुगेका बेला आयोगले कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ।
माओवादीको वैधता कायमै छ : आयोग
आयोगको आइतबार बसेको बैठकले संवैधानिक एवं कानुनी सर्त पूरा गरी माओवादी केन्द्र दर्ता भएकाले उसको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउन नमिल्ने निर्णय गरेको हो।
