पोखरामा सवारी चालक अनुमती पत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) लिने परीक्षा पास गरेपनि लाइसेन्स आउन करीब एक वर्ष लाग्छ। स्मार्ट लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएकाहरुले बायो म्याट्रिक्स, लिखित परीक्षा र ट्रायल पास गरेर राजश्व बुझाएपछि बन्ने प्रक्रियामा गएको लाइसेन्स प्रिन्टमा भएको ढिलाईले गर्दा सेवाग्राहीले समयमा लाइसेन्स नपाउने स्थिति बनेपछि गण्डकी प्रदेश सरकारको सहयोगमा यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमति पत्र, कास्कीले परीक्षणकालीन सवारी चालक अनुमती पत्र वितरण शुरु ग¥यो। जसले गर्दा सेवाग्राहीले केहि राहतको अनुभूति त ग¥यो तर ढुक्क हुने स्थिति भने बनेन। किनकी कास्की कार्यालयले जारी गरेको उक्त लाइसेन्स गण्डकी प्रदेशमा मात्र मान्य हुनेगर्छ। अन्य प्रदेशमा जाने वित्तिकै त्यो अस्थायी अनुमति पत्रले काम नगर्ने भएकाले सेवाग्राहीले दुःख पाउने गरेका छन्।

यसैबीच, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जाली मगरले बुधकार छड्के अनुगमन गर्ने क्रममा कार्यालय प्रमुख जितेन्द्रजंग केसीले अस्थायी अनुमति पत्रलाई नै स्थायी मान्यता दिने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन्। मन्त्री मगरलाई कार्यालयको कामकारवाहीबारे जानकारी गराउँदै उनले भने,'विभागबाट प्रिन्ट गरेर लाईसेन्स आउन करीब एक वर्ष लाग्छ। त्यतिञ्जेलका लागि हाम्रो कार्यालयले परीक्षणकालीन अनुमति पत्र दिन्छ। तर दोहोरो लाईसेन्स दिइरहनु आवश्यक छैन। बरु हामीले दिएको अस्थायी लाईसेन्सलाई नै स्थायी लाइसेन्स बनाउन प्रस्ताव भनौं कि माग भनौं यो राख्न चाहन्छु।’

प्रमुख क्षेत्रीले विभागले सञ्चालन गरेको सफ्टवेयरमा बेलाबेलामा समस्या आउने, ईरर आउने समस्या बारम्बार देखिदा सेवाग्राही मर्कामा पर्नेगरेकोपनि गुनासो गरे। 'प्रदेशलाई नै सफ्टवेयर चलाउने जिम्मा दिए धेरै कुरा सुधार गर्न सकिन्छ’–उनले भने।

मन्त्री मगरलेपनि कार्यालय प्रमुखको कुरामा सहि थप्दै प्रदेशलाई नै सफ्टवेयर सञ्चालनको जिम्मा दिनुपर्ने बताए। उनले भने,'केन्द्रीकृत मानसिकताले हो कि किन हो केन्द्रले सफ्टवेयर सञ्चालनको जिम्मा प्रदेशलाई दिनै चाहेन। तर यो जिम्मा दियो भने यातायातमा सुधार हुन्छ।’

मन्त्री जुग्जालीले लाईसेन्स लिनका लागि घण्टौं लाईनमा बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न निर्देशन दिए। त्यसका लागि लाईनलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिदै उनले भने,'यो कार्यालय सबैको नजरमा पर्छ। थोरै तलमाथि भयो भनेपनि गुनासो आईहाल्छ। त्यसैले गुनासो नआउने गरी काम गर्नूस्।’ पहिले भन्दा केहि सुधार भएपनि थप सुधार गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याए। 'यहाँ घण्टौं बस्दापनि सेवाग्राहीले खानेपानी नपाउने रहेछन्। पानी पिउन जाउँ लाईन छाडिने डर, नजाउँ प्यास लागेको छ। त्यसैले अबदेखि सेवाग्राहीले पानी पिउने व्यवस्था गर्नू–उनले निर्देशन दिए। उनले पचास वर्ष कटेका सेवाग्राहीलाई लाईन नबसी सेवा लिने ब्यबस्था गर्न तथा आफ्नै सवारी साधनबाट ट्रायल दिने ब्यबस्था मिलाउनपनि निर्देशन दिए।

कार्यालय प्रमुख केसीले भने बजेट अभावमा खानेपानीको व्यवस्था गर्न नसकेको जवाफ फर्काए। हामीले धारा जोडिसकेका छौं तर खानेपानी कार्यालयले पानी छाडेको छैन, उनले भने,'जारको पानी ल्याउन बजेट छैन। बजेट भयो भनेचाहिं तुरुन्तै व्यवस्था गर्न सक्छौं।’

क्षेत्रीले कार्यालयलाई चुस्तदुरुस्त राख्न सुधारको प्रयास गरिरहेको बताए। तर केहि प्राविधिक समस्याले गर्दा केहि समय लिएको बताउँदै उनले भने,'हामीले कमजोरी सुधार्न यातायात विभागलाई लेखेर पठाएका छौं तर खै किन हो सम्बोधन भइसकेको छैन। सुधारको लागि केहि समय त लाग्ने रहेछ। प्रविधिमा अभ्यस्त हुनपनि समय लाग्ने रहेछ।’

अनुगमनका क्रममा भेटिएका सेवाग्राहीले मन्त्री जुग्जालीलाई लाईन व्यवस्थित नहुँदा शास्ती बेहोर्नुपरेको बताए। घण्टौं लाईन बस्दापनि पालो नआउने गुनासो गर्दै उनले भने,'तर पावर भएकाहरु र पालो मिचेर जानेहरुले केहि क्षणमै लाईसेन्स लिने गरेका छन् मन्त्रीज्यू, सबैले समान तरिकाले पाउने व्यवस्था मिलाईदिनु प¥यो।’