नुवाकोटस्थित शेरा दरबार क्षेत्रले चर्चेको १८४ रोपनी जग्गामध्ये १६४ रोपनी १३ आना जग्गाको नापीमै कैफियत औंल्याइएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले सुरु नापीमै कैफियत औंल्याउँदै सरकारको नाममा ल्याउन सिफारिस गरेको हो।

भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले शेरा दरबार क्षेत्रले चर्चेको जग्गा राष्ट्रियकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइरहेको बेला सिआइबीले जग्गा नापी प्रक्रियामा औंल्याएका कमजोरी र कानुनी पक्ष तथा अनुसन्धान र सिफारिसलाई आधार मानेको छ।

फार्मिङको नाममा कुनै पनि काम नभएको र सुरुमा जग्गा हदबन्दीमा जाँदा कम्पनीको नाममा जग्गा नापी गर्ने आधार केही पनि नलिएकाले सुरु नापीमै कैफियत रहेको सिआइबीको ठहर हो। ‘केही समयअघि मात्रै हदबन्दीको नाममा नियमन गरी पाऊँ भन्ने निवेदन दिएको पाइएको छ,’ सिआइबीका प्रमुख एआइजी दीपक थापाले भने।

मालपोत कार्यालयको स्रेस्तामा केरमेट गरी गौरीशंकर फार्मिङलाई ‘अन्नपूर्ण फार्मिङ’ बनाइएको विषयमा पनि सिआइबीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। ‘पछिल्लो पटक जो सेयरधनीका रूपमा देखा परे ती व्यक्तिले पनि हबन्दीको जग्गा हो भन्ने राम्रो जानकारी पाएका छन्। मालपोत कार्यालयमै हदबन्दीको सूचना टाँस गरिएको छ,’ एआइजी थापाले भने। उनका अनुसार विकेश श्रेष्ठ र उनको परिवारले पनि कृषि फार्म सञ्चालन गर्छु भनेको पाइएको तर सोअनुरूप भोगचलन नगरेको पाइएको छ।

अहिले भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था विभागका शेरा दरबार र यसले चर्चेको जग्गा राष्ट्रियकरण गर्नका लागि सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने विषयमा दिनहुँ छलफल भइरहेको छ। मन्त्रालय र विभागका अधिकारीहरू दिनभरजसो छलफलमा व्यस्त रहेका छन्। सोमबार मात्रै प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबीच आवश्यक समन्वय गरेर अघि बढ्ने निर्णय भएको थियो।

सोहीअनुसार मंगलबार भूमि व्यवस्था विभागका अधिकारीले मन्त्रालयमा छलफल गरेका थिए। मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोखरेल, जग्गा प्रशासन महाशाखा प्रमुख श्रवण पोखरेल, भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका प्रमुख शिवप्रकाश रेग्मीबीच आवश्यक परामर्श भएको थियो। उनीहरूले महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसँग पनि परामर्श गरेका थिए। साथै मन्त्रालयका कानुनविद्ले पनि सोमबार आफ्नो राय प्रस्तुत गरेका थिए।

त्यसमा सिआइबीले अनुसन्धान सिध्याएर पेस गरेका विषयहरूमाथि छलफल गरी कानुनी आधार टेकेर सरकारीकरण गर्ने प्रक्रियामा मन्त्रालय अघि बढिसकेको बताइएको छ। ‘सरकारी गर्ने विषयमा दुई मत छैन, अबको केही दिनमा यो विषयले मूर्त रूप लिनेछ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। उता भूमि व्यवस्था विभागका प्रवक्ता वेदप्रकाश अर्यालले पनि शेरा दरबारको जग्गाबारे विभिन्न चरणमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको आफूले जानकारी पाएको बताए।

‘मन्त्रालयमा सिआइबीको प्रतिवेदन र मन्त्रालयले तयार पारेका आधारबारे छलफल भइरहेको सुनेको छु, थप विषयवस्तुबारे जानकारी छैन,’ प्रवक्ता अर्यालले भने।

सिआइबीले खासगरी जग्गा सरकारी गर्नुपर्नेमा सुरुमा सरकारकै नाममा रहेको जग्गा पछि हेलन र जयन्ती शाहको नाममा लैजानु र उनीहरूले पनि हदबन्दी बढीको जग्गा कम्पनीको नाप्नका लागि तत्कालीन मालपोत कार्यालयको कुनै पनि स्वीकृति नलिनुले पनि कैफियत रहेको निष्कर्ष निकालेको हो।

हेलन शाह र जयन्तीको नाममा सबै जग्गा नहुनु, हदबन्दीको नाममा जग्गा राखेर हडप्नु, सुरुमै हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा कम्पनीले नाप्ने अनुमति नलिनु, कम्पनीको नाममा जग्गा राखेर आफू बाहिरिनु, लामो समय जग्गा प्रयोजनविपरीत रहनु, फार्मिङको नाममा सेयर कारोबार शंकास्पद हुनु, हदबन्दीको नियमन गरी पाऊँ भनेर भर्खरै मात्र निवेदन दिनु, सुरुमा जग्गा खरिद नहुनु, कम्पनीको नाममा जग्गा हुनु तर सेयर कारोबार मात्रै जस्ता विषयलाई आधार प्रस्तुत गरिएको छ।

‘सुरुमा २०३५ फागुन १२ गते शेरा दरबार र शेरा दरबारले चर्चेको कि.नं. ८२, ८३, ८४, ८७, ८८, ८९, ९०, ९२, ९३, ९४, ९५, ९७ र ९८ जम्मा १३ कित्ताको १६४–१३ –०२–०१ क्षेत्रफल जग्गा गौरीशंकर फार्मिङको नाममा नापी भएको नापी कार्यालय नुवाकोटको अभिलेखबाट देखिन्छ,’ सिआइबीले दिएको रिपोर्टमा उल्लेछ छ, ‘जग्गा भूमिसुधार ऐनपश्चात् हदबन्दीको कारण शेरा दरबार र शेरा दरबारले चर्चेको जग्गा राजा महेन्द्रका भाइ अधिराजकुमार वसुन्धराकी पत्नी हेलन शाह र विजया राज्यलक्ष्मी शाहको अंशमा परेको र सो जग्गा व्यक्तिको नाममा हदबन्दीका कारण नापी हुन नसकेर गौरीशंकर फार्मिङको नाममा नापी गराइनु नै दूषित हो।’

सुरुमै सरकारको नाममा रहेको जग्गा किन गौरीशंकर वा अन्नपूर्ण फार्मिङको नाममा पुग्यो भन्नेबारे भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र सिआइबीले प्रश्न उठाएर सो जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन लागेका हुन्।

शेरा दरबारको जग्गा गौरीशंकर फार्मिङको नाममा नापी भए पनि फार्मिङको सञ्चालक र सेयरधनी हेलन शाह र विजया राज्यलक्ष्मी शाह नै थिए। गौरीशंकर फार्मिङ नामको संस्था मिति २०२७ फागुन २८ पित भएकामा सो संस्था मिति २०३६ असार १ को निर्णयले अन्नपूर्ण फार्मिङमा परिणत भएको देखिन्छ।

२०४४ असार ११ गतेको तोक आदेशले मालपोत कार्यालयको स्रेस्तामा गौरीशंकरलाई काटेर (केरमेट गरेर) अन्नपूर्ण फार्मिङ उल्लेख गरिएको थियो। त्यसपछि २०५२ सालसम्ममा विजया राज्यलक्ष्मी शाहको नाममा रहेको कम्पनीको सेयर जयन्ती शाहको नाममा गएको देखिएको छ। ‘यहीँनेर कमजोरी देखिएको छ,’ सिआइबी स्रोतले भन्यो।

२०५२ मा हेलेन शाह र जयन्ती शाहको नाममा रहेको सम्पूर्ण सेयर नरेन्द्रलाल प्रधान, केदारनाथ श्रेष्ठ, सजनी श्रेष्ठ, सोहिनी श्रेष्ठ चार जनाको नाममा हस्तान्तरण भएको थियो। त्यसपछि २०७३ असार ३ गते सेयर दाखिला खारेजको निणर्यले विकेश श्रेष्ठ सेयर कित्ता संख्या पाँच लाख ६७ हजार पाँच सयको मूल्य पाँच करोड ६७ लाख ५० हजार रूपैयाँमा किनबेच भएको देखिन्छ।

त्यसैगरी अजयकुमार सूर्यवंशी नाममा अर्को सेयर रहेको छ। सेयर कित्ता संख्या चार लाख ६० हजार ४१० को मूल्य चार करोड ६० लाख ४१ हजारमा किनबेच भएको देखिन्छ। त्यसैगरी नुवाकोट बिदुर नगरपालिका वडा नम्बर ४ बस्ने ध्रुवलाल श्रेष्ठको सेयर कित्ता संख्या ४५ हजारको मूल्य ४५ लाख रूपैयाँमा किनबेच भएको देखिन्छ।

यसैगरी काठमाडौं नागार्जुन नगरपालिका–७ बस्ने सुमन पारिकको कित्ता संख्या ४५ हजारको मूल्य ४५ लाखसमेत गरी चार जनाको नाममा ११ करोड, १७ लाख, ९१ हजार रूपैयाँमा सेयर खरिदबिक्री भई जग्गा कम्पनीको नाममा लगेको देखिएको छ।

२०८० मंसिर १० गतेसम्म उनीहरूमध्ये विकेश श्रेष्ठ र अजयकुमार सूर्यवंशी यथावत् रही विकेश श्रेष्ठको छोरो मनोबल श्रेष्ठ सेयर कित्ता संख्या ९० लाखको मूल्य ९० लाख नयाँ सेयर धनी ल्याइएको थियो। हाल सेयर धनी तीन जना मात्रै रहेका छन्। यसको सेयर कारोबारमा पनि शंकास्पद रहेको सिआइबीको ठहर छ।

सरकारले पुरातात्त्विक महत्त्वको जग्गा र दरबारको विषयमा खोजतलास गर्दा नै शेरा दरबारको जग्गा कम्पनी र व्यक्तिको नाममा गएको पाइएपछि अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले थप अनुसन्धान प्रक्रियाका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि पत्राचार गसिसकेको छ। सिआइबीका प्रमुख एआइजी दीपक थापाका अनुसार मालपोत अधिकृत, भूमिसुधार विभाग र तत्कालीन समयमा मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीको संलग्नताबारे थप अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई पनि पत्राचार गरिएको हो।

‘अनुसन्धान बाँकी नै छ’

शेरादरबार क्षेत्रको जग्गा राज्यको नाममा कसरी आउँछ?

यो जग्गा सुरुमा सरकारको नै थियो। पछि मात्रै हेलेन शाह र जयन्ती शाहको नाममा गएको र उनीहरूको नामबाट कम्पनीको नाममा नापी गरिएको देखिन्छ। सुरु नापी नै दूषित छ, यसको अनुसन्धान गरी हामीले सरकारलाई रिपोर्ट बुझाएका छौं। सोही रिपोर्टको आधारमा सरकारले केही निर्णय गर्ला वा अरू प्रक्रिया सुरु गर्ला नि। ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक महŒवको दरबार र जग्गा भएकाले यो जग्गा कसरी कम्पनी र व्यक्तिको हातमा पुग्यो भनेर हामीले चार महिना लामो अनुसन्धान गरेका थियौं।

सुरु नापी दूषित हुनुको कारण त केही होला नि?

सिआइबीले अनुसन्धान गरी सबै रिपोर्ट बुझाइसकेको छ। त्यसकारण सबै कुरा यहाँ भनिरहन आवश्यक छैन। अनुसन्धान जारी नै छ। अनुसन्धान टुंगिएको होइन। अख्तियारलाई पनि लेखेर पठाएका छौं।

सिआइबीले जग्गा खरिद प्रक्रिया मात्रै हेर्‍यो कि सेयर कारोबार पनि?

हाम्रो अनुसन्धान जारी नै छ अहिले। सो जग्गा कसरी कम्पनीको नाममा गयो भन्ने मात्र हेरेका थियौं। अब सेयर खरिद, शंकास्पद कारोबार, एक सयको सेयर बढाएर गरिएको कारोबारको विषयमा पनि अनुसन्धान जारी छ। यो विषयमा अनुसन्धान गर्दा हामी चाँडै सम्बन्धित पक्षसम्म पुग्नेछौं।

हदबन्दीबारे नेपाल सरकारको कानुन छ, त्यहीअनुसार अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैनन् र?

मालपोत ऐनअनुसार हदबन्दीको विषय होला। त्यसबारे पनि सिआइबीको राय छ।

जग्गा जतिबेला नापी त्यतिबेला र यो सेयर खरिद गर्दाको बखत हदबन्दीभन्दा बाहिर भनेर लेखिएकै छ। जतिबेला नापीले हदबन्दीभन्दा बाहिर भएको जग्गा छुट्याएपछि तुरुन्तै स्वीकृति लिनुपर्ने थियो। त्यसकारण सुरु नापी दूषित छ, यसमा दुईमत छैन। सरकारको जग्गा हो भन्नेमा सिआइबीको अनुसन्धानले प्रस्ट आधार र कारण दिएको छ। त्यसकारण गलत कामलाई यतिबेला उतिबेला भनेर आलटाल गर्नुभन्दा तत्कालै सुधार गर्नुपर्छ यो वा त्यो बहनाबाजी हुँदैन। सिआइबीले राजनीतिक कारण भनेको छैन, कानुनी आधारलाई प्रस्ट टेकेको छ।