सरकारको फितलो तयारी र बेवास्ताका कारण कर्णालीमा हरेक वर्ष खाद्यान्न अभाव हुने गरेको छ। कर्णालीलगायतका दुर्गम स्थानमा खाद्यान्न ढुवानी गर्न सरकारले बजेट विनियोजन गरे पनि कमिसनको चक्करमा ढुवानी हुन नसक्दा सर्वसाधारणले समयमा चामल पाउन सकेका छैनन्। यो वर्ष पनि तोकिएको समयमा चामल ढुवानी नहुँदा उत्तरी हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकामा खाद्यान्न अभाव भएको छ। हुम्लाका लागि छुट्याइएको चामल नपुगेपछि त्यहाँ भोकमरी सुरु भएको जनप्रतिनिधिले बताए।

दुर्गमका जनतालाई उपेक्षा गरेकाले हरेक वर्ष खाद्यान्न अभाव हुने गरेको हुम्लाका सांसद छक्कबहादुर लामाले बताए। ‘स्थानीय उत्पादनले पुग्दैन,’ लामाले भने, ‘समयमा चामल ढुवानी नहुँदा बर्सेनि खाद्यान्न अभाव हुन्छ।’ यो वर्ष पनि त्यही समस्या दोहोरिएको लामाले बताए। सरकारी अधिकारीले कार्ययोजना बनाएर हुम्लालगायत कर्णालीका अन्य जिल्लाका लागि विनियोजन गरेको चामल ढुवानी नगरेको स्थानीयको गुनासो छ। ‘विभिन्न बहाना देखाएर समयमा खाद्यान्न ढुवानी हुँदैन,’ लामाले भने, ‘दुर्गममा बर्सेनि खाद्यान्न अभाव हुन्छ।’

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले हुम्लाका लागि छुट्याएको चामल कम्पनीको सुर्खेत, नेपालगन्ज र धनगढीका गोदाममा थन्किएको छ। कम्पनीले जुम्लाका लागि सुर्खेत, नेपालगन्ज र धनगढीबाट १०–१० हजारका दरले कुल ३० हजार क्विन्टल चामल स्थलमार्गबाट हुम्ला पठाउन कोटा तोकेको भए पनि पठाउन सकेको छैन।

हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकामा लामो समयदेखि चामल नपठाएपछि त्यहाँ भोकमरी भएको वडाध्यक्ष पाल्जोर तामाङले बताए। ‘सरकारले हुम्लाका जनतालाई उपेक्षा ग¥यो,’ तामाङले भने, ‘ढुवानीका लागि बजेट व्यवस्था भए पनि सरकारी अधिकारीको लापरबाहीले जनताले चामल पाएनन्।’

चामल नपाएपछि सांसदसहित राजधानी आएर दबाब दिएपछि मात्र चामल पठाउने आश्वासन पाएको तामाङले बताए। ‘बर्सेनि खाद्यान्न अभाव हुँदा पनि पठाउने व्यवस्थित संयन्त्र तयार भएन,’ उनले भने, ‘दुर्गमका जनतालाई सरकारले उपेक्षापूर्ण व्यवहार गर्दै आएको छ।’ खाद्यान्न न्यून उत्पादन हुने नाम्खाका जनता भोकमरीमा पर्ने भन्दै जनप्रतिनिधि राजधानी आएर दबाब दिएका छन्। हुम्लामा खाद्यान्न पनि निकै कम स्टक छ।

चीनले सहयोग गरेको चार सय क्विन्टल चामल र मैदा तथा खाद्य व्यापार कम्पनीको दुई सय क्विन्टल चामल हुम्ला पठाउने आश्वासन पाएको सांसद लामाले बताए। ‘आइतबारबाट केही चामल पठाउने आश्वासन पाएका छौं,’ उनले भने। जनप्रतिनिधिले दबाब दिएपछि गृह मन्त्रालयले नाम्खा गाउँपालिका–६ लिमीमा खाद्यान्न पठाउने प्रतिबद्धता जनाएको हो। गृह मन्त्रालयले सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत खाद्यान्न पठाउने जनाएको छ। खाद्यान्न ढुवानी गर्न नेपाली सेनाको एमआई–१७ हेलिकोप्टर प्रयोग गर्ने तयारी छ। हिल्सादेखि लिमीसम्म हेलिकोप्टरबाट छोटो समयमा ढुवानी हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।

गृह मन्त्रालयको विपत् व्यवस्थापन कोषबाट खर्च बेहोर्नेगरी खाद्यान्न ढुवानी गर्न लागिएको हो। सरकारले दुर्गम क्षेत्रमा खाद्य तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका माध्यमबाट अनुदान दिएर खाद्यान्न ढुवानी गर्दै आएको छ। हवाईजहाजसहित स्थल मार्गबाट पनि हुम्लाका लागि खाद्यान्न पठाउने तयारी छ।

केही चामल हेलिकोप्टरबाट र केही स्थलमार्गबाट ढुवानी गर्ने तयारी भएको खाद्य तथा व्यापार कम्पनीले जनाएको छ। यो वर्ष हिमपात भएका कारण समयमा खाद्यान्न पुग्न सकेन। विगतका वर्षमा नाम्खा गाउँपालिकामा चीनको केरुङ–ताक्लाकोट हुँदै चामल आउने गरेकोमा कोरोनाका कारण चीनसँगको हिल्सा नाकाबाट चामल नआउँदा पनि कठिनाइ भएको हो।

चीनले हुम्लाका स्थानीयका लागि पठाएको अनुदानको खाद्यान्न पनि समयमा पुग्न सकेको छैन। चीनले हिल्सा र नाम्खा गाउँपालिकाका लागि चार हजार ६ सय ८० बोरा मैदा र आठ सय बोरा अनुदानको चामल पठाएको थियो। सो खाद्यान्न हिल्सा नाकापारि चिनियाँ भूभागमा छ। हिल्सा नाका आएको खाद्यान्न पनि समयमा ढुवानी हुन सकेको छैन।

हुम्लामा जहाजबाट चामल ढुवानी गर्न खाद्य तथा व्यापार कम्पनीले प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो। सिम्रिका कार्गो प्रतिकिलो एक सय १२ रूपैयाँका दरले ढुवानी गर्ने गरी छनोट भए पनि त्यसमा जालझेल भएको भन्दै यो विवाद अदालतसम्म पुगेको छ। विगतमा सीता, तारा र समिट एयरले हुम्लालगायत अतिविकट जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानी गर्दै आएका थिए। विमान कम्पनीले चामल ढुवानी गर्दै आएकोमा अहिले मिलेमतोमा सिम्रिका कार्गोलाई दिएको आरोप छ।

खाद्य तथा व्यापार कम्पनीकी सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपाने सुवेदीले खाद्यान्न अभाव भएको ठाउँमा खाद्यान्न पठाउन सुरु गरेको बताइन्। चाल् आवका लागि सरकारले दुर्गमका २२ जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानी गर्न करिब ४५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ।