सरकारले अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) जसरी पनि संसद्बबाट अनुमोदन गराउने तयारी थालेपछि गृह मन्त्रालयले सुरक्षा निकायलाई ‘हाई अलर्ट’ मा रहन निर्देशन दिएको छ। संसद्मा एमसिसी अनुमोदनका लागि पेस भएपछि देशव्यापी आन्दोलन चर्किने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर मन्त्रालयले चारवटै सुरक्षा निकायलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। ‘सामान्य अवस्थाबाहेक केही समस्या आउन सक्छ।

यो महिनाभरि नै हाई अलर्टमा रहनु, अहिले एमसिसीविरुद्ध आन्दोलन भइरहेको छ, भारतविरोधी आन्दोलन पनि चर्कन सक्छ। यी विषयलाई ध्यानमा राखेर सुरक्षा अवस्था मजबुत बनाउनु भन्ने निर्देशन छ’, उच्च सुरक्षा स्रोतले भन्यो, ‘सुरक्षा निकाय सधैं नै (२४ सै घण्टा) हाई अलर्ट रहन्छ तर पनि विशेष अवस्था आउन सक्छ भनिएको छ।’

एमसिसीका विषयमा सरकारी अधिकारीसँग छलफल गर्न एमसिसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार मंगलबार काठमाडौं आउँदैछिन्। सरकारले सुरक्षा निकायलाई हाई अलर्टमा मात्रै राखेको छैन, विज्ञप्ति जारी गरेर एमसिसी र भारतको विरोध नगर्न अपिल गरेको छ।

५० करोड अमेरिकी डलरको एमसिसी परियोजना नेपालमा लागु गर्ने विषयमा नेपाल सरकारसँग सन् २०१७ मा सम्झौता भए पनि संसद्बाट अनुमोदन हुन नसकेका बेला उपाध्यक्ष सुमारको नेपाल भ्रमण हुन लागेको हो। सुमारले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायतसँग भेटेर एमसिसी संसद्बाट अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गर्नेेछिन्।  

‘एमसिसी उपाध्यक्ष सुमार नेपाल आउने र त्यसकै भोलिपल्ट संसद् अधिवेशन बोलाउनुमा पनि अर्थ रहेको छ। सुरक्षा अवस्था कडा राख्न निर्देशन आउनुले पनि एमसिसी संसद्मा टेबुल हुने संकेत छ’, सुरक्षा निकायका एक अधिकारीले भने।

नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई समर्थन गरिरहेको एउटा दलले सीमा क्षेत्रमा भारतीय हस्तक्षेप र एमसिसीको विरोध गर्दै सडकमा आन्दोलन गरिरहेको छ। सडकमा आन्दोलन हुन थालेपछि सरकारले त्यसविरुद्ध आन्दोलन नगर्न चेतावनी पनि दिएको छ। भारतीय सीमा सुरक्षा बलका जवानले तुइन काटिदिएपछि दार्चुलाका जयसिंह धामी महाकाली नदीमा खसेर बेपत्ता भएको घटनाको विरोधमा नेकपा एसका युवा, विद्यार्थीले शुक्रबार भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुतला जलाएपछि सरकारले आन्दोलन नगर्न चेतावनी दियो।

महाकाली नदीमा जयसिंह बेपत्ता प्रकरणमा गृह मन्त्रालयले गोलमटोल प्रतिवेदन बनाएपछि त्यसविरुद्ध सत्तागठबन्धनकै घटक असन्तुष्ट बनेका छन्। यसैक्रममा भारतले जयसिंह घटनाबारे नेपाल सरकारबाट कुनै जानकारी नभएको जनाएपछि मुलुकभर भारत विरोधी भावना जागृत भैरहेको छ।

गृह मन्त्रालयले भदौ १८ र २० गते विज्ञप्ति जारी गरी एमसिसी र भारत विरोधी आन्दोलन नगर्न सचेत गराएको हो। भदौ १८ गतेको विज्ञप्तिमा एमसिसी विरोधी गतिविधिप्रति लक्षित थियो। २० गतेको विज्ञप्तिमा भने भारतविरुद्ध प्रदर्शन नगर्न चेतावनी दिइएको छ।

केही दिनयता काठमाडौंमा एमसिसी र महाकालीमा जयसिंह बेपत्ता प्रकरणमा आन्दोलन भैरहेको छ। दिनहुँजसो सडकमा प्रदर्शन हुन थालेपछि गृह मन्त्रालयका तर्फबाट प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनसमेत रोक्न चेतावनी दिइएको छ। संविधानप्रदत्त हकलाई समेत गृह मन्त्रालयले मिच्न खोज्दै प्रदर्शनमा रोक लगाउन खोजेको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव पोखरेलले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी मित्र राष्ट्रविरुद्ध लक्षित गतिविधिमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। छिमेकी मित्र राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीको प्रतिष्ठामा आँच आउनेगरी नाराबाजी गर्ने, जुलुस प्रदर्शन गर्ने र पुतला जलाउने गतिविधिप्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा आँच आउने कुनै पनि गतिविधि नगर्न गृहले भनेको छ। मित्र राष्ट्रविरुद्ध हुने यस्ता गतिविधिमा संलग्न हुनेलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी पनि गृहले दिएको छ। ‘विकास आयोजना कार्यान्वयनमा असुरक्षा महसुस हुने तथा मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा नै आँच आउने कुनै पनि गतिविधि नगर्न नगराउन मन्त्रालय अनुरोध गर्दछ। त्यस्ता अभिव्यक्ति र गतिविधिको मन्त्रालयले सूक्ष्म रूपमा निगरानी राख्ने, विश्लेषण गर्ने र त्यस्ता गतिविधि गर्नेउपर प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाहीसमेत गरिने बेहोरा सबैमा जानकारी गराइन्छ,’ एमसिसी विरोधी गतिविधिलाई लक्षित गरेर गृहले निकालेको विज्ञप्तिमा छ। सरकारले एमसिसी र भारतविरुद्ध आन्दोलन भए कडा रूपमा प्रस्तुत हुने संकेत दिएपछि सत्ता सहयात्री दलसमेत सशंकित बनेका छन्।

तुइनको तार काटेर महाकाली नदीमा जयसिंह धामीलाई खसारे बेपत्ता बनाउने एसएसबीका जवानलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग भइरहेको छ। यो विषयमा दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारले भारतसँग कुनै कूटनीतिक पहल गरेको देखिँदैन। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेल नागरिकको संविधानप्रदत्त अधिकार हनन गर्न नभई मित्र राष्ट्रविरुद्ध प्रदर्शन नगर्न मन्त्रालयले अपिल गरेको बताउँछन्।

प्रमुखि विपक्षी दल एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले एमसिसीको चर्को विरोध गर्दै आएका छन्। पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका रावलले आफूले एमसिसीको विरोध गरिरहने र हिम्मत भए पक्राउ गर्न सरकारलाई चुनौती दिएका छन्। एमसिसी पास भए राष्ट्रघात हुने उनको भनाइ छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू देव गुरुङ, लिलामणि पोखरेल, ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाललगायतका नेताहरू पनि एमसिसीको विपक्षमा देखिएका छन्। भुसाल अहिले गठबन्धन सरकारको ऊर्जामन्त्री छिन्।

एमसिसीलाई संसद्मा पेस गर्नकै लागि भदौ २३ गते संघीय संसद्को अधिवेशन बोलाइएको छ। सरकारले एमसिसी जसरी पनि संसद्बाट अनुमोदन गराउने रणनीति लिएको छ। एमसिसी उपाध्यक्ष सुमार नेपाल आउने भएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी ओली लगायतसँग छलफल र सम्पर्क सूत्र बढाएका छन्। 

ओलीले सकारात्मक जवाफ दिएका छैनन्। गत मंगलबार सरकारका तर्फबाट कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भेटी एमसिसी अनुमोदन गराउने विषयमा छलफल गरेका थिए। ओलीले संसद्मा गठबन्धन सरकारको बहुमत रहेकाले एमसिसी पास गराउन आफ्नो पार्टीको आवश्यकता नपर्ने बताएका थिए। सत्ता गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपालले सबैसँग पर्याप्त छलफल गरेरमात्रै अघि बढ्न सुझाव दिएका छन्।