रोल्पामा महिला हिंसाका घटना निरन्तर रहेको एक तथ्यांकले देखाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो ३ वर्षमा ३ सय ७७ घरेलु हिंसाका उजुरी दर्ता भएको छ। तथ्यांकअनुसार अधिकांश उजुरी श्रीमान्बाट हिंसा भएको देखिन्छ। सासु, ससुराबाट हुने हिंसा पनि ठूलो संख्यामा छ। घरेलु हिंसा जस्तै सामाजीक हिंसा पनि धेरै रहेको तथ्यांकले देखाएको हो।  

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १ सय ४० उजुरी दर्ता भएकोमा ८२ श्रीमानबाट र २४ सासु ससुराबाट हिंसा भएको छ। त्यसैगरी २०७८/०७९ मा दर्ता भएका उजुरीमध्ये श्रीमान्बाट ७४ र सासुससुराबाट २३ वटा हिंसा भएको छ। यो आर्थिक वर्षमा ९४ हिंसाका उजुरी दर्ता भएकोमा ५४ श्रीमान् र १७ सासुससुराबाट हिंसा भएको तथ्यांक छ।  

त्यसैगरी बलत्कारका घटना पनि डरलाग्दो रहेको देखिन्छ। २०७७/०७८ मा १७ वटा जबरजस्ती करणीका मुद्दा दर्ता भएकोमा २०७८/०७९ मा १९ वटा जबरजस्ती करणीका थिए। यो आर्थिक वर्षमा १६ वटा बलत्कारका मुद्दा दर्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले बताएको छ।  

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक प्रकाश भुसाल अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा भन्दा यस वर्ष घटना कम भएको बताउँछन्। ‘यो वर्ष हिंसाका घटना अलि घटेको देखिएको छ,’ उनले भने, ‘जनचेतनाको माध्यमबाट घरेलु र सामाजिक हिंसाका घटना न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। जनस्तरमा जागरण हुनुपर्छ। चेतनाको अभावमा कतिपय घटना हामीकहाँ आउँदैनन्।’  

रोल्पामा आत्महत्या र भवितव्य घटना पनि बढी हुने गरेको प्रहरीको तथ्यांकले देखाएको छ। यो आर्थिक वर्षमा मात्रै ५७ जनाले आत्महत्या गरेका छन् भने भवितव्यमा परी २६ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। प्रहरीको तथ्यांकअनुसार २०७४/०७५ यता हालसम्म ३ सय ९५ जनाले आत्महत्या गरेका छन् भने १ सय २६ जनाले भवितव्यबाट ज्यान गुमाएका छन्।  

गाउँका समस्या सिंहदरबारबाट देखिएन भन्दै घरछेउमा खडा भएका स्थानीय सरकारले महिला हिंसा, आत्महत्या जस्ता गम्भीर अपराधमा चासो दिने गरेको पाइँदैन। नीति कार्यक्रममा समेत गतिलो स्थान नपाउने यी विषयबारेमा कतिपय जनप्रतिनिधि नै उदार देखिँदैनन्। ‘महिलाले पनि अति गर्छन् र कुटाइ खान्छन्। घरमा मिलेर बस्नु प¥यो नि ?,’ एक वडाध्यक्ष भन्छन्, ‘श्रीमान् विदेश गएपछि यहाँ महिला छाडा हुन थालेका छन्।’ यी जस्तै केही जनप्रतिनिधिले खुला कार्यक्रममै पनि महिलाकै कारण हिंसा बढेको बताउने गर्छन्।  

सरकार सञ्चालन गर्न आएका जनप्रतिनिधि नै महिलाका सवालमा नकारात्मक देखिएपछि हिंसाका घटना घट्न नसकेका हुन्। सशक्तीकरण, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता गम्भीर सवालमा राज्यका तर्फबाट आममहिलासम्म कुनै कार्यक्रम र योजना पुग्ने गर्दैन। मानसिक समस्या बढ्दै जाँदा आत्महत्याको संख्या वृद्धि हुनुले जनप्रतिनिधिलाई खासै फरक परेको पाइँदैन।  

केन्द्र र प्रदेश सरकार अनि सो मातहतका कार्यालयले स्थानीय सरकारतिर देखाएर पन्छिने र स्थानीय सरकार रनभुल्लमा पर्नु पनि सामाजिक समस्या समाधान हुन नसक्नुको एउटा पाटो हो। ‘जनप्रतिनिधिलाई सडक र पानी धारा मात्र विकास हो भन्ने लाग्छ।’ स्थानिय तहका एक कर्मचारी भन्छन् ‘सामाजिक र मानवीय विकासका सवालमा कसैलाई चासो नै छैन।’  

घर छेउँमा सरकार आएको ६ वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि स्थानीयका समस्या पहिचान हुन नसक्नु दुखद् भएको स्थानीयको बुझाइ छ। त्यसो त रोल्पालगायत देशैभर महिला हिंसाका सवालमा उल्टै नकारात्मक कलंक बोक्नुपर्ने भएपछि धेरै घटना बाहिर आउँदैनन् भने बलात्कार जस्ता गम्भीर अपराधसमेत गाउँमा पञ्चभलादमी बसेर छलफल र दबाबबाट मिलाउने गरिन्छ।