सरकार र विपक्षी दलबीचको सम्बन्धमा सधैं दरार हुँदा संसद्को काम कारबाहीमा कमजोरी देखिँदै आएको छ। २०७४ यता संसद्का दुवै सदन झगडाभन्दा माथि उठ्न सकेनन् र सदन सञ्चालनमा न्यायपूर्ण, न्यायोचित र निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने कुरा बिर्सेर सभामुखको पनि भूमिका प्रभावकारी देखिएन।

यसपटकको संसद्को बैठकमा पनि अघिल्लो संसद्को कार्यकालभन्दा धेरै कुरामा भिन्न देखिँदैन। अहिले सत्ता र प्रतिपक्षबीचको झगडा मत्थर भने छ।

संसद् आएको एक वर्षको अवधिमा केही सांसदहरू निलम्बनमा परे। कतिपय सांसद पक्राउ पर्ने र छुट्ने पनि भए। कानुन निर्माणमा धेरै नै कमजोरी देखियो। प्रतिपक्षले सदनको अवरोध गरेपछि सरकारले सहमति गर्न कन्ज्यूस्याइँ पनि गरेको देखियो।

प्रतिपक्षको माग सम्बोधनमा सरकार हिच्किचायो। एक विश्लेषकले भने, ‘अभिभावकको भूमिकामा सरकार रहनु नै लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको उच्चतम् अभ्यास हो।’

ठूलो परिणामका कानुन धेरै छलफल र बहस गर्नुपर्ने अवस्थाका छन् तर कतिपय कानुन संसद्मा ल्याइएन। ल्याएका कानुनको पछि समितिमा प्रभावकारी छलफल भएको छैन। कानुनको वैधानिकता त्यतिबेलसम्म कायम हुन्छ, जब सदनमा पर्याप्त छलफल हुन्छ र सबैको सहमतिले पारित गर्ने प्रयास हुन्छ एक संविधानविद्को तर्क छ।

यसबारे सरकारले ध्यान दिएन। सरकारका निर्णय र कामको छलफल र अनुगमन गर्ने संसद्को आधारभूत काम लामो समयदेखि अवरुद्ध रहयो।

गत वैशाखमा संसदीय समिति गठन भए पनि सभापतिको निर्वाच भदौमा मात्र भएकाले पनि समितिले प्रभावकारी काम गर्न सकेनन्।

समितिको गठन मै ढिलाइ गरियो भने सभापति चयनमा पनि आआफ्नो व्यक्ति राख्ने होडले सभापति निर्वाचनमा ढिलाई गरियो। यसले संसदीय कामलाई थप पछि धेकेलेको विश्लेषण छ।

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले भने, ‘संसद्को गतिशीलता समितिमार्फत खोज्ने हो, तर संमितिमा सरकारको उपस्थिती न्यून हुँदा कतिपय कामहरू रोकिरहेका छन्।’

सरकार र यसका शीर्ष नेताहरूलाई जनताको प्रतिनिधिको रूपमा काम गर्नेभन्दा पनि सुरुमै ‘चियरलिड’ गर्नमा केन्द्रित ग¥यो। जसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दुईपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने परिस्थिति बन्यो।

यसपटकको संसद्मा नयाँ दलका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी जस्ता नयाँ अनुहार आएका थिए। उनीहरूले सदनमा काम गर्न वातवरण तयार हुन सकेन भन्ने गुनासो गरिरहेका छन्।

संसद्बाट विपक्षी दलले जस्तोसुकै विषय उठाए पनि त्यसलाई चुनौती दिनसक्नु सरकारको कर्तव्य हो। प्रतिपक्षसँग भागेर सदनका बैठकमा बिजनेस नै नदिएर बैठक निरन्तर हुनसक्ने परिस्थितीको निर्माण गर्न नसक्नुले संसद्लाई पंगु बनाउने काम भइरहेको विज्ञहरू बताउँछन्।

यसअघिको संसद् दुईपटक विघटनमा परेकाले कानुन निर्माणले गति लिएन। यसपटक पनि अदृश्य रूपमा संसद् विघटनको खेल भइरहेको विश्लेषण छ।  

विगतमा सरकारले प्रतिपक्षविना काम गर्ने प्रवृत्ति देखायो, यसपटक त्यस्तो अवस्था आइरहेको छैन, तर सरकारले विरोध गर्नेलाई तार्केट गरेर हेरेको देखियो एमालेका एक नेताले भने। अब बस्ने हिउँदे अधिवेशन पनि विजनेश प्राप्त गर्ने र प्रभावकारी हुने दिशामा जाने अवस्था देखिदैन।

आगामी २०८४ को निर्वाचनको बहानामा अहिले जनतासमक्ष जाने काम दलहरूबीच भइरहेको छ। संसद्को कामलाई छाडेर सत्ता प्राप्तिको लागि मात्र ध्यान केन्द्रित गर्ने हो भने संसद्ले कहिले पनि राम्रो काम गर्न सक्दैन।

संसद्को काम राम्रो नहुनुले नै सरकारलाई पतनको बाटोमा लैजाने निश्चित रहन्छ। यो प्रवृत्तिले धेरै आशा जगाउने ठाउँ देखिँदैन। यो सबैका लागि विशेषगरी सरकार र सत्तारूढ दलका लागि गम्भीर चिन्तन र आत्मनिरीक्षणको विषय हो भन्ने विश्लेषण छ।

यसपटक सांसदहरू माननीयको हैसियतलाई विर्सेर विभिन्न एनजिओ आइएनजिओको खर्चमा विदेश सयर भइरहेको अवस्था छ।

सार्वजनिक लेखा समिति सभापति पोखरेलले भने, ‘म आफैले पनि संसदको एक वर्षको प्रगति लेख्दैछु, यो वर्ष प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदका लागि विदेश सयरको रमाइलो अवसर देखिएको छ।

सरकारले ल्याएको बजेटले मात्रै ४५ वटा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ, अन्य संविधान अनुकूलका सयांै कानुनको आवश्यकता छ, तर कानुन निर्माणका लागि सरकारले कुनै तयारी पनि गरेको देखिँदैन। एक वर्षमा संसद्ले एउटा मात्रै कानुन बनाउनु लज्जास्पद कुरा भएको उनले बताए।

यसबीचमा संसद्मा विचाराधीन विधेयक दुई दर्जनभन्दा बढी छन्। संख्याको दृष्टिकोणले कमी भए पनि यी विधेयकसमेत अघि बढाउने काम भएको छैन। २०८०/८१ को वार्षिक बजेट पारित भएसँगै संसदले महत्त्वपूर्ण काम गर्न सकेन। मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयकबाहेक संसद्ले कुनै पनि काम गर्न नसक्नुले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ।

संसद्लाई सरकारले बिजनेस दिनुपर्दछ। प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल थप एक वर्ष घटिरहँदा अब प्रतिनिधिसभाले केके कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ भन्ने विषयमा पनि समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ।

संसद्को पहिलो बैठक गत साल २०७९ को पुस २५ मा बोल्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसद्मा नयाँ दलहरू प्रवेश भएको उल्लेख गर्दै नयाँ सांसदको कामले संसद्लाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने बताएका थिए।

‘नयाँ अनुहारको प्रवेश भएको छ। तपाईंहरूमा नयाँ आवेग र केही गरी छाड्ने हुटहुटी छ त्यो हुटहुटी रचनात्मक हुनेछ यो संसद्को अर्जुनदृष्टि हुनेछ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधान कार्यन्वयनका लागि अझै कानुन निर्माण बाँकी रहेको बताउँदै भनेका थिए, ‘संविधान कार्यान्वयनका लागि निकै कानुन निर्माण बाँकी छ। माननीय साथीहरूमा अपिल गर्दछु। संविधानको सुरक्षामा सफल होस्।’

२०७९ पुस ७ गते अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ बानेश्वरमा प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सदस्यले शपथ लिएका थिए।

प्रधानमन्त्रीमा पुस १० गते नियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुस २६ गते विश्वासको मत लिएका थिए भने दोस्रोपटक २०७९ चैत ६ गते विश्वासको मत लिएका थिए।

२०७९ माघ ५ गते सभामुखको निर्वाचन भएको थियो भने २०७९ माघ ७ गते उपसभामुखको निर्वाचन भएको थियो। सभामुखमा देवराज घिमिरे र उपसभामुखमा इन्दिरा राना निर्वाचित भएका थिए।

२०७९ माघ २७ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गरेकी थिइन्। २०७९ माघ १० गते २१ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति गठन भएको थियो। मस्यौदालाई फागुन ४ गते समितिले बहुमतले पारित गरिएको थियो।

२०७९ माघ ५ गते सभामुखको निर्वाचन भएको थियो। भने २०७९ माघ ७ गते उपसभामुखको निर्वाचन भएको थियो। सभामुखमा देवराज घिमिरे र उपसभामुखमा इन्दिरा राना निर्वाचित भएकी थिइन्।

पहिलो अधिवेशनको २०७९ साल पुस २५ गते सुरु भई २०८० साल वैशाख १५ गतेसम्म ११० दिनसम्म चलेको थियो। जसमध्ये २८ दिनहरूमा २८ पटक मात्र बैठक बसेको थियो।