भारतमा पाँच सातासम्म चलेको कक्रोच जनता पार्टीको विद्यार्थी आन्दोलन अन्ततः सरकार र आन्दोलनकारीबिचको सहमतिमा शनिबार टुंगिएको छ। आन्दोलनकारीको प्रमुख मागमध्ये केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा पूरा भएको छ।
सरकारले प्रश्नपत्र चुहावट तथा नियन्त्रण गर्न नयाँ कानुन ल्याउने, परीक्षा प्रणालीमा सुधार गर्ने, आन्दोलनकारीमाथि भएका दमनका घटनाको छानबिन गर्नेसहितको प्रतिबद्धता जनाएको छ। त्यससँगै आन्दोलनरत पक्ष र अगुवाले धर्ना अन्त्य गर्दै लोकतन्त्रको जित भएको घोषणा गरेका छन्। आन्दोलनकारी विद्यार्थीहरू पनि प्रदर्शनस्थल जन्तरमन्तरबाट घर फर्केका छन्।
यसले जनताको ताकत र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सडकको आवाजलाई शासन र शासकले कसरी सुनुवाइ गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। लोकतन्त्रमा जनताको आवाजलाई सुन्नुपर्छ। संवाद र सहमतिबाट समस्याको समाधान दिनुपर्छ भन्ने कुरालाई आन्दोलनरत पक्ष र सरकारले मनन गरेका छन्।
लोकतन्त्रमा टकराव मात्र होइन, संवाद र सहमतिबाट निकास निस्कन्छ भन्ने एक पटक फेरि पुष्टि भएको हो। जुन भारत र त्यहाँका जनताका लागि मात्र होइन, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा विश्वास राख्ने सबैका लागि सुखद र सकारात्मक कुरा हो। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा सडकमा जनता उत्रनु मात्र होइन, आन्दोलनको लक्ष्य हासिल भएपछि आफ्ना समर्थक र शुभेच्छुकलाई सडकबाट फिर्ता बोलाउनु देखिन्छ। नेतृत्वको क्षमता पनि त्यसले देखाउँछ। केही साता चलेको यो आन्दोलनका क्रममा सरकारले विद्यार्थीमाथि दमनको प्रयास नगरेको होइन,। प्रहरीले लाठीचार्ज ग¥यो, अश्रुग्यास प्रहार ग¥यो, सयौं विद्यार्थी घाइते भए र धेरैलाई पक्राउ गरियो। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले सुरुवाती पाँच सातासम्म आन्दोलनलाई बेवास्ता गर्ने रणनीति अपनायो।
जब आन्दोलनले देशव्यापी समर्थन पायो, विपक्षी दलहरू खुलेर आए, शिक्षाविद्, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमले उनीहरूले उठाएका विषयलाई पैरवी गरे। मोदीनेतृत्वको सरकारमाथि दबाब प¥यो। सडकको मागलाई सम्बोधन गर्ने काम भयो। यो सरकारको कमजोरी होइन। बरु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष हो। सडकको आवाजलाई सुन्दै, समीक्षा गर्दै अघि बढ्नु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कमजोरी सच्याउने तत्परता हो, आत्मसुधारको सुखद पक्ष हो। यसले नै लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो र समृद्ध बनाउने छ।
सन् २०२१ मा किसान आन्दोलनपछि मोदीनेतृत्वको सरकारमाथि ठुलो दबाब परेको थियो। त्यतिबेला किसानले कृषि कानुन फिर्ता लिन माग गरेका थिए। सरकारले सुरुमा त्यसलाई मानेन तर पछि बाध्य भएको थियो। यसपटक पनि सरकारले शिक्षामन्त्रीको राजीनामा स्वीकार गर्दै अघि बढ्यो। अन्ततः जनताको माग सम्बोधन गर्न सरकार बाध्य भयो किनकि उनीहरूका माग स्पष्ट थिए। आफ्नो माग पूरा गर्न आन्दोलनकारीले सार्वजनिक सम्पत्ति ध्वस्त पारेर आफ्नो नैतिक बल गुमाएनन्।
आन्दोलनमा सहभागी लाखौं युवाले अनुशासन कायम राखे। सरकारलाई खबरदारी मात्र गरे। यसबाट नेपालसहित लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई आत्मसाथ गर्ने देशका नागरिक र सरकारले पनि सिक्नुपर्छ, आफ्नो व्यवहारलाई परिर्वतन गर्नुपर्छ।
भारत सरकारले अन्तिम समयमा संवादको बाटो नसमातेको भए आन्दोलन अझ व्यापक र जटिल बन्न सक्थ्यो। जायज मागसहित सडकमा उत्रिएका जनतालाई विरोधी होइन, सम्मान गर्नु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष हो। नेपालमा पनि यस्ता धेरै मुद्दा र विसंगति छन्, जहाँ नागरिकले आवाज उठाउँदा त्यसलाई संवाद होइन, वैरभाव राखिन्छ। समस्या समाधान होइन, अझ बल्झाउने काम गरिन्छ। परिस्थितिलाई सामान्यीकरण होइन, जटिल बनाइन्छ अनि सरकारप्रति मात्र होइन, शासन व्यवस्थाप्रति नै नागरिकको भरोसा र विश्वास टुट्न पुग्छ। यस प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउने काम गर्छ।
लोकतन्त्र भनेको आवधिक निर्वाचन र त्यो निर्वाचन जितेर सत्तामा पुग्नु मात्र होइन, जनताको जायज कुरा सुन्नु र त्यसको कार्यान्वयन गर्नु पनि हो। भारतमा एक थान शिक्षामन्त्री हटाइनु मात्र ठुलो कुरा होइन, परीक्षा प्रणालीमा सुधार, प्रश्नपत्र चुहावट रोक्ने कानुनी व्यवस्था गर्न युवाले उठाएको जायज मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारले लिएको तत्परता मुख्य कुरा हो। यो नागरिक आवाजलाई सुनुवाइ गर्न भारतले देखाएको तत्परता हो। यो भारतले शैक्षिक क्षेत्रको सुधारका लागि देखाएको तत्परता पनि हो, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको जित पनि हो।
यो सहमतिले परिर्वतन हिंसा र ध्वंसबाट होइन, संवाद र शान्तिपूर्ण तरिकाबाट पनि सम्भव छ भन्ने सन्देश दिएको छ। नेपालले पनि यही पाठ सिक्न सके लोकतन्त्र थप परिपक्व हुनेछ। सडकको आक्रोशलाई संस्थागत सुधारमा रूपान्तरण गर्न सरकार सञ्चालक र राजनीतिक नेतृत्वले गर्न सके लोकतन्त्रको राजमार्ग अझै फराकिलो बन्न सक्छ।
‘पर्वत, जनता र जलवायु’को चिन्ता गर्दै उपत्यकामा जारी दुईदिने अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ संवाद गत बिहीवार सकिएको छ। नेपाललगायत २५ देशका २५० प्रतिनिधि सहभागी सो संवादले पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको जोखिम सम्बोधन गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति तथा सामूहिक कार्यको अभाव औंल्याएको छ। र, यसका लागि ठोस नतिजा दिनसक्ने महत्त्वाकांक्षी कार्य गर्न जोड पनि दिएको छ।
संवादको समाप्तिसँगै विज्ञ समूहले १० बुँदे सन्देश पनि जारी गरेको छ। जसमा विश्व नेतृत्वसँग अपेक्षाका अलावा वैज्ञानिक तथ्य र प्रमाणले हरितगृह ग्यासको अत्यधिक उत्सर्जनका कारण हिमाली क्षेत्रको मौसमी चक्रमा परिवर्तन भएको, हिमनदी तथा जलप्रवाहमा ह्रास आएको र हिमताल विस्फोटको खतरा बढेको भन्दै पर्वतीय क्षेत्रको संवेदनाप्रतिको बुझाइ र अध्ययनलाई थप सशक्त पार्नुपर्ने बताइएको छ।
सन्देशमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका हानि–नोक्सानी सम्बोधन गर्न अवधारणागत प्रष्टता र एकीकृत योजनाको आवश्यकता, स्थानीयको जीवनशैली, स्वास्थ्य, पारिस्थितिकीय सेवा, सांस्कृतिक सम्पदा तथा समग्र जैविक विविधतामा पारेको प्रभावको निक्र्योल, जलवायुजन्य जोखिम सम्बोधनमा सही व्यवस्थापन, यो प्रक्रियामा जनजाति, स्थानीय समुदाय, महिला, युवाको सहभागिताको सुनिश्चितता, दिगो समाधानका लागि स्थानीय निकायको क्षमता र जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउनुपर्ने भनिएको छ।
सामाजिक तथा संरचनागत शक्ति असन्तुलन र निश्चित समुदायको विषयलाई जलवायु नीतिले आत्मसात् गर्नुपर्ने भन्दै जारी सन्देशमा ऊर्जा प्रणालीलाई कार्बनशून्य पार्न निजी क्षेत्रको सहकार्यको आवश्यकतालाई महत्त्व दिइएको छ। यसैगरी विकसित देशले विकासशील देशका कार्बन उत्सर्जन कटौती योजना, स्थानीय अनुकूलन योजना तथा अन्य जलवायु कार्य सञ्चालन गर्न वित्तीय सहयोगसहित सम्बद्ध देशको क्षमता अभिवृद्धि गर्न थप सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्दै पर्वतीय मुद्दा राजनीतिक सीमाभन्दा बाहिरको विषय भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र क्षेत्रीय सहकारिताको आवश्यकतामा पनि विज्ञहरू एकमत भएका छन्।
‘पर्वतीय अजेन्डा समग्र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा समाहित हुनुपर्छ। यसका लागि विशेषज्ञहरूको नेटवर्क, सशक्त वार्ता टोली, पर्वत र समुद्रको अन्तरसम्बन्धका विषयमा प्रमाण तथा ज्ञान संकलन, सरोकारवालाको बृहत् सहयोग, रणनीतिक एवंं सुसंगत सन्देश तर्जुमा गर्न आवश्यक छ,’ सन्देशको अन्तिम बुँदामा लेखिएको छ।
पछिल्लो वर्ष विश्वलाई जलवायु परिवर्तनको असर बताउन नेपाल प्रमुख ‘घटना अध्ययनस्थल’ बनेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको गत अक्टोबरमा भएको चार दिने नेपाल भ्रमणको मुख्य अजेन्डा नै संसारलाई जलवायु परिवर्तनबाट भएको असरको प्रमाण नेपालबाट दिनु थियो। त्यसपछिका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणहरूले पनि गुटेरेसकै पदचाप पछ्याएका छन्। जलवायुका अन्तर्राष्ट्रिय छलफलहरूको एक मुख्य थलो नेपाल बन्न थालेको छ। यसले पनि विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनबाट नेपाल कुन हदसम्म प्रभावित बनिरहेको छ भन्ने पुष्टि गर्छ।
विज्ञ संवाद एउटा यस्तो महत्त्वको कार्यक्रम हो, जहाँ हाम्रोजस्तै साझा व्यथा भएका देशहरूले आफ्नो कथा विश्वमाझ राखेका छन्। यस्तो संवाद आयोजना गरेर नेपालले पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावलाई विश्वव्यापी पार्न फेरि एकपटक महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। विडम्बना के भने जलवायु परिवर्तनका असरका बहसमा पर्वतका समस्या पुराना भएर पनि नयाँ हुन्।
गत वर्ष दुबईमा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप २८) ले पहिलोपटक वैज्ञानिक तथा प्राविधिक विषयका लागि सहायक परामर्श निकाय (एसबिएसटिए) लाई यो विषय सम्बोधनमा परामर्श दिन निर्देशन गरेको थियो। सोही निर्देशनअनुसार जर्मनीको बोनमा आउँदो जुन ५ देखि सुरु हुने एसबिएसटिएको ६०औं बैठकमा पर्वत र जलवायु परिवर्तन विषयमा विज्ञ तहमा छलफल हुँदै छ।
बोन बैठकको पूर्वसन्ध्यामा नेपालले आयोजना गरेको यो विज्ञ संवाद आफैंमा अर्थपूर्ण छ। नेपाल संवादमा सहभागी एसबिएसटिएका अध्यक्ष हेरी भिरुएलसले संवादको समापनमा बोन बैठकमा काठमाडौं संवादको निष्कर्षले दिशा प्रदान गर्ने बताएर यसको सान्दर्भिकता र आवश्यकताको औचित्य सिद्ध भएको बताएका थिए।
जलवायु परिवर्तनसँग सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा पर्वतीय विषयले आवश्यक ध्यान आकृष्ट गर्न नसकिरहेको सन्दर्भमा यो संवादले केही हदसम्म ध्यानाकर्षण गर्न सफल भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। पर्वतीय क्षेत्रमा बद्लिँदो जलवायुको असर तल्लो तटीय क्षेत्र र सामुन्द्रिक क्षेत्रसम्म छ, बहुआयामिक छ। त्यसकारण यो विषयलाई समग्रतामा हेर्न आवश्यक छ। त्यसका लागि समान चिन्ता भएका राष्ट्रहरू सँगै हिँड्नुको विकल्प छैन।
ढिलै सही सामूहिकता, सहकार्य र संवादको शृंखला नेपालको चन्द्रागिरि डाँडाबाट सुरु भएको छ। यो प्रस्थानबिन्दुलाई सफलताको बिन्दुमा पुर्याउनु नेपालसहित हानि बेहोर्ने देशहरूको मुख्य चुनौती हो।
सबै
राजनीति
८ घण्टा अघि
|
उमेश पाठक
•
१ मिनेट पाठ
भोटेकोशी बाढी : उद्धार र खोजी जारी, तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्क रहन पिएमओको आग्रह....
८ घण्टा अघि
|
उमेश पाठक
•
१ मिनेट पाठ
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
कला/साहित्य
०१ भदौ २०८३
|
अरूण बम
•
१ मिनेट पाठ
News for test 20
०१ भदौ २०८३
|
अरूण बम
•
१ मिनेट पाठ
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
कला/साहित्य
०१ भदौ २०८३
|
अरूण बम
•
१ मिनेट पाठ
News for test 1
०१ भदौ २०८३
|
अरूण बम
•
१ मिनेट पाठ
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
राजनीति
२५ साउन २०८३
|
नागरिक
•
१ मिनेट पाठ
लहडका भरमा उद्योग खोल्ने हो भने पुरानै असफलताको पुनरावृत्ति हुनु निश्चित छ : महासचिव पोखरेल
२५ साउन २०८३
|
नागरिक
•
१ मिनेट पाठ
नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले स्पष्ट प्राविधिक र व्यावसायिक कार्ययोजनाबिना लहडका भरमा उद्योग खोल्ने हो भने पुरानै असफलताको पुनरावृत्ति हुनु निश्चित भएको बताएका छन्।
समाज
२५ साउन २०८३
|
भीम चापागाईं
•
३ मिनेट पाठ
इलामवासीको पीडा : कहिले बन्छ सडक र पुल?
२५ साउन २०८३
|
भीम चापागाईं
•
३ मिनेट पाठ
इलामका दुई खोलामा बेलिब्रिज जडान नहुँदा सदरमुकाम इलामसहित पाँचथर र ताप्लेजुङको तराईका जिल्लासँग यातायात सम्पर्क विच्छेदजस्तै छ।
राजनीति
२५ साउन २०८३
|
नागरिक
•
१ मिनेट पाठ
कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक आज पनि बस्दै
२५ साउन २०८३
|
नागरिक
•
१ मिनेट पाठ
हिजोको बैठकमा सभापति थापाले समसामयिक राजनीति र प्रस्ताव केन्द्रीत विषयवस्तुका बारेमा बैठकमा जानकारी गराएका थिए।
यो पनि पढौँ
वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा संवादको शक्ति पहिचान
०७ मंसिर २०८२ ७ मिनेट पाठ
सबै
समाज
२५ साउन २०८३
|
मदन ठाकुर
•
१ मिनेट पाठ
रौतहटमा विद्युत् सर्ट भएर दुईतले घरमा आगलागी, १९ लाख बढीको क्षति
२५ साउन २०८३
|
मदन ठाकुर
•
१ मिनेट पाठ
रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिका वडा नम्बर १० दुधिअवामा विद्युत सर्ट भएर आगलागी हुँदा करिब १९ लाखभन्दा बढीको धनमाल जलेर नष्ट भएको छ।
विचार
२५ साउन २०८३
|
प्रेमनारायण भुसाल
•
७ मिनेट पाठ
बालबालिकाको गोपनीयता हक
२५ साउन २०८३
|
प्रेमनारायण भुसाल
•
७ मिनेट पाठ
प्रजातान्त्रिक मुलुकमा जवाफदेहिता र पारदर्शितालाई जति महत्त्वपूर्ण सूचक मानिन्छ। त्यति नै महत्त्वपूर्ण रूपमा रहेको हुन्छ गोपनीयताको विषय।
समाज
२५ साउन २०८३
|
नागरिक
•
१ मिनेट पाठ
विपद्का घटना बढे, एकै दिन ४१ घटना
२५ साउन २०८३
|
नागरिक
•
१ मिनेट पाठ
साउन २३ गते बिहान १०ः०० देखि २४ गते बिहान १०ः०० बजेसम्म देशका विभिन्न जिल्लामा ४१ वटा विपद्का घटना भएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय
२५ साउन २०८३
|
नागरिक
•
१ मिनेट पाठ
अल-माखा बन्दरगाहमा हुथीको आक्रमण : सात जनाको मृत्यु, तेलको मूल्य वृद्धि
२५ साउन २०८३
|
नागरिक
•
१ मिनेट पाठ
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ।
समाज
२५ साउन २०८३
|
नागरिक
•
१ मिनेट पाठ
लुम्बिनीमा आरोग्य पर्यटन प्रवर्द्धन अभियान
२५ साउन २०८३
|
नागरिक
•
१ मिनेट पाठ
लुम्बिनी प्रदेशमा धार्मिक पर्यटनसँगै आरोग्य पर्यटन प्रवर्द्धन अभियान सुरु भएको छ।
