वीरेन्द्रनगर बजार क्षेत्रका छाडा चौपाया पाल्ने उद्देश्यले बराहताल गाउँपालिकामा कार्यक्षेत्र रहेको हातेमालो कृषि तथा पशुपालन सहकारी संस्थाले कर्णाली प्रदेश सरकारबाट ३६ लाख ६२ हजार रूपैयाँ अनुदान लियो। साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत यतिनै रकम सहकारीले खर्च गर्ने गरी २०७६ सालमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग सम्झौता भयो। अनुदान प्राप्त रकमबाट सहकारीले गोठ, पानी ट्यांकी, ट्वाइलेट, तारबार, कम्पोस्ट पिट, अफिस लगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्यो।
सहकारीले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाबाट २०७६ पुस २५ गते २२ वटा छाडा चौपाया पाल्नका लागि बुझेर लग्यो। अहिले गोठमा एउटै पनि छाडा चौपाया छैनन्। अनुदानमा बनाइएको गोठमा १२ वटा उन्नत जातका भैंसी छन्। बराहताल गाउँपालिका–८ स्थित हुड्केमा रहेको सहकारीको फर्मका कर्मचारी तिर्थ बस्नेतले पाल्न नसकेपछि छाडा चौपाया फिर्ता गरिएको बताए । ‘घाँस काट्न दुईजना कर्मचारी राखेका थियौं, उनीहरूले राम्रोसँग काम गरिदिएनन्, खान नपाएर केही गोठमै मरे,’ बस्नेतले भने, ‘बाँकी चौपाया म दैलेख गएको बेला जहाँबाट ल्याइएको हो, त्यहीँ छोडेको जानकारी पाएँ।’
बस्नेतले वीरेन्द्रनगरमा छोडिएका चौपाया सडकमा बसिरहेको आफूले देखेको पनि बताए। ‘अस्ति वीरेन्द्रनगर जाँदा फर्मबाट छोडेका चौपाया बाटोमा बसेको देखेको थिएँ,’ उनले भने, ‘झण्डै एक वर्ष पालेका चौपाया बाटोमा देख्दा माया पनि लाग्यो।’ अनुदान दिने निकाय भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अघिल्लो वर्ष पुस २४ गते सहकारीले सञ्चालन गरेको फर्मको अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा नगरपालिकाबाट बुझेर लिएका गाई फेला नपरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अनुगमन टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा गाईगोठ जाने बाटो ठाडो उकालो भएकाले गाईपालनका लागि उपयुक्त नभएको पनि उल्लेख गरेको छ।
‘कार्यक्रमस्थलमा सबैले देख्ने गरेर अनिवार्य रूपमा कार्यक्रमको नाम, ठेगाना र सहयोग गर्ने निकायको नाम र अनुदान रकम उल्लेख गरी होर्डिङ बोर्ड नराखेको, अन्तिम कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनमा ५० वटा क्षमताको गोठमा २२ वटा गाई रहेको उल्लेख भएकोमा गोठमा गाईनै नभएको पाइयो,’ मन्त्रालयको अनुगमन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘गोठमा गाईहरू नभएकाले भुइँहरू चर्कन थालेको, गाईगोठ जाने बाटो ठाडो उकालो भएकाले गाईपालनका लागि अनुपयुक्त रहेको देखियो।’ प्रतिवेदनमा व्यावसायिक रूपमा प्रांगारिक मल र विषादी उत्पादन गर्ने उद्देश्य पनि सहकारीले पूरा नगरेको उल्लेख छ।
सहकारीका अध्यक्ष ताराकेशर गौतमले छाडा चौपायाका लागि भन्दा पनि मल उद्योगको लागि संरचना निर्माण गरिएको बताए। उनले मल उद्योगका लागि मेसिनरी सामान आउन ढिलो भएकाले काम गर्न नसकिएको बताए। गौतमले वीरेन्द्रनगरबाट ल्याइएका छाडा चौपायामध्ये केही फर्ममै मरेको र केही किसानलाई वितरण गरिएको दाबी गरे। ‘वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाबाट ल्याइएका केही चौपाया फर्ममै मरे,’ उनले भने, ‘बाँकी स्थानीय कृषकलाई दिएका हौं, वीरेन्द्रनगर फिर्ता गरिएको होइन ।’
उनले घाँस काट्नका लागि मासिक ३० हजारभन्दा बढी खर्च हुन थालेपछि छाडा चौपाया नपालेर उन्नत जातका भैंसी पालिएको बताए। ‘छाडा चौपाया पालेर घाँस काट्नेलाई तलब दिन नसकिने भयो,’ उनले भने, ‘त्यसैले अहिले उन्नत जातका भैंसी पालेका छौं।’ सहकारीका अध्यक्ष गौतमले मल उत्पादन सुरु गरेपछि फेरि छाडा चौपाया ल्याएर पाल्ने सोच आफूहरूले बनाएको दाबी गरे।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षदेखि ‘बाली र पशुपन्छी विशेष उत्पादन क्षेत्र कार्यक्रम’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
चालु आवमा १० करोड बजेट विनियनेजन भएसँगै विभिन्न उत्पादनलाई भौगोलिक विभाजनका आधारमा विशेष उत्पादन क्षेत्र तोकेर प्रदेशका दशवटा जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो।
प्राविधिक दृष्टिकोणले उपयुक्त सम्भावना देखिएका बाली तथा पशुपन्छीको उत्पादनका क्षेत्रहरूलाई विशेष क्षेत्रका रूपमा निर्धारण गरी व्यावसायिक कृषिको विकास गर्ने लक्ष्य तय गरिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामभक्त अधिकारीले बताए।
कृषि तथा सहकारीसम्बन्धी कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८० निर्माण गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको उनले जानकारी दिए।
कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सम्बन्धित क्षेत्रको सम्भावित बाली उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्यअनुसार पहिलो वर्ष पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको सूचना अधिकारी अधिकारीले बताए।
कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायिकीकरण र यान्त्रिकीकरण गराउने योजनासहित दशवटा जिल्लामा कार्यक्रम लागू गरिएको उनको भनाइ छ।
उत्पादन विशेष क्षेत्र निधारण गरेको, कलष्टरभित्र पर्ने कृषक, फार्म/कम्पनी, समूह सहकारी, कृषिसम्बन्धी समितिलाई मात्र कार्यक्रममा छनोट गरिनेछ। कार्यक्रमले स्थलगत क्षमता विकास तालिम, बजारीकरणमा सहयोग, प्राङ्गारिक मल, जैविक मल, जैविक विषादीलगायत विषयमा जानकारी दिनुका साथै आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ। कार्यक्रमको कार्यान्वयन सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमार्फत गरिने अधिकारीले जानकारी दिए।
रैथाने बालीको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने, उत्पादन बढाउने, बजारीकरणमा सहयोग पुर्याउने लक्ष्य मन्त्रालयले लिएको छ। प्राङ्गारिक तथा जैविक मलको उत्पादन र उपयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। ‘बाली लगाउनुपूर्व नै प्रमुख कृषि वस्तुहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिने, नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ,’ सूचना अधिकारी अधिकारीले भने।
यस्तै, कृषि बाली, पशुपन्छी, मत्स्य तथा कृषि वनजन्य व्यवसायलाई समेट्ने कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कार्यक्रमले उपयोगमा नआएका तथा बाँझो जमिनमा कृषिखेती प्रवर्द्धन गर्ने र कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न भूमिको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहित गरिने पनि बताएको छ।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय सल्यानले बाली विशेष कार्यक्रमका लागि तीनवटा बाली छनोट गरेको छ। कार्यालयका निमित्त प्रमुख रेशमकुमार बस्नेतका अनुसार सुन्तला जात फलफूल विशेष उत्पादन कार्यक्रम, तरकारी उत्पादन विशेष क्षेत्र कार्यक्रम, अदुवा, बेसार क्षेत्र विशेष कार्यक्रम रहेका छन्।
तीनवटा बाली विशेष कार्यक्रमका लागि यो वर्ष रु ८६ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। सम्भावित उत्पादन क्षेत्रलाई प्राविधिक अध्ययनका आधारमा पालिका छनोट गरिएको उनको भनाइ छ।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय दैलेखले विशेष प्राथमिकतामा बाली र पशुपन्छी उत्पादन क्षेत्र कार्यक्रमलाई राखेको छ। उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रु ७५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। आलु विशेष क्षेत्र कार्यक्रमका लागि यो वर्ष चारवटा पालिका छनोट गरिएको कार्यालय प्रमुख दशरथ पाण्डेले बताए।
उनका अनुसार उत्पादन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम प्रभावकारी हुने देखिएको छ। आलु उत्पादन क्षेत्र विशेष कार्यक्रमका लागि दैलेखको भैरवी र गुराँस गाउँपालिका, चामुन्डाविन्द्राशैनी र नारायण नगरपालिका छनोट भएका पाण्डेले जानकारी दिए।
आलु विशेष कार्यक्रम प्रभावकारी रहेको कार्यालयको दाबी छ। यो ‘सिजन’मा चार पालिकामा गरी ४७ मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको उनले जानकारी दिए। यहाँ हिउँदे र बर्खे गरी दुई सिजनमा आलु उत्पादन गर्ने गरिएको छ।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय कालीकोटले यो वर्षदेखि बाली र पशुपन्छी विशेष उत्पादन क्षेत्र कार्यक्रम सुरु गरी प्राविधिक अध्ययनका आधारमा पालिका छनोट गरिएको जनाएको छ।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय रुकुमपश्चिमले यो वर्षदेखि कार्यक्रम सुरु गरिएको जनाएको छ। कार्यालयले बजेट विनियोजन गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको जनाएको छ। यो वर्षदेखि बाली र पशुपन्छी विशेष उत्पादन क्षेत्रका रूपमा नयाँ कार्यक्रमको सुरुआत गरिएको कार्यालय प्रमुख मीनबहादुर केसीले बताए।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जिल्लाजिल्लालाई आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको जनाएको छ।
गुणस्तरीय बीउबिजनमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयको दाबी छ। ‘रैथाने बाली, बीउबिजन, नस्ल र कृषि तथा पशुपन्छीजन्य जैविक विविधता संरक्षणमा स्थानीय तह र समुदायलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अधिकारीले जानकारी दिए। -रासस
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।