ग्लोबल मिडिया सम्मेलन जापान-२०२६ ले प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण, श्रमजीवी पत्रकारको अधिकारको कार्यान्वयन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को नियमन, तथा प्रवास पत्रकारिताको संस्थागत सुदृढीकरणलाई केन्द्रमा राख्दै ९ बुँदे ‘टोकियो घोषणा-२०२६’ जारी गरेको छ।
नेपाल-जापान कूटनीतिक सम्बन्धको ७०औँ वर्षगाँठको अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघ (एफएनजे) को समन्वय तथा जापान शाखाको आयोजनामा जुलाई २५ मा टोकियोमा आयोजित सम्मेलनमा नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो।
कार्यक्रममा महासंघका केन्द्रीय पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष, जिल्ला शाखाका प्रतिनिधि, विभिन्न वैदेशिक शाखाका प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो।
घोषणापत्रले नेपालमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा अंकुश लगाउने कुनै पनि प्रयासप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धि तथा लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता अनुरूप प्रेसमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। सञ्चारसम्बन्धी कानुन निर्माण वा संशोधन गर्दा सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइएको छ।
सम्मेलनले श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन, न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, बिमा, नियुक्तिपत्र तथा अन्य श्रमिक अधिकार सुनिश्चित गर्न सञ्चारगृह र सरकार दुवैलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेको छ। नेपाल पत्रकार महासंघले श्रमजीवी पत्रकारका अधिकारका लागि सञ्चालन गरिरहेको आन्दोलनप्रति पनि सम्मेलनले ऐक्यबद्धता जनाएको छ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको तीव्र विकाससँगै कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) लगायत आधुनिक प्रविधिबाट सिर्जित चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक नीति, कानुन र नियामकीय संरचना विकास गर्न सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई सम्मेलनले आग्रह गरेको छ।
घोषणापत्रमा प्रवासमा रहेर नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृति र राष्ट्रिय हितको प्रवर्द्धन गर्दै पत्रकारिता गरिरहेका नेपाली पत्रकारको योगदानको उच्च मूल्यांकन गरिएको छ। महासंघको विधान संशोधन गरी वैदेशिक शाखाका सदस्यलाई चुन्ने र चुनिने अधिकार सुनिश्चित गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ।
यस्तै, विश्वभर रहेका वैदेशिक शाखाको प्रभावकारी समन्वयका लागि महासंघको संगठनात्मक पुनर्संरचना आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै वैदेशिक प्रदेश वा महादेशगत संरचना निर्माण गरी केन्द्रीय समितिमा वैदेशिक शाखाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न पहल गर्ने निर्णय गरिएको छ।
सम्मेलनले प्रवासमा रहेका नेपाली पत्रकारले आर्जन गरेका ज्ञान, सीप, अनुसन्धान अनुभव र आधुनिक सञ्चार अभ्यासलाई नेपालको पत्रकारिताको विकासमा उपयोग गर्न वैदेशिक शाखालाई ‘ज्ञान हस्तान्तरण’ को प्रभावकारी माध्यमका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। साथै गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई राजनीतिक अधिकारबाहेक संविधानले प्रत्याभूत गरेका अन्य संवैधानिक अधिकार व्यवहारमा सहज रूपमा उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।
घोषणापत्रले वैदेशिक शाखा तथा महासंघसँग सहकार्य गरिरहेका संस्थामा आबद्ध सदस्यको मूल सदस्यता निरन्तर रहने व्यवस्था गर्न तथा जहाँ शाखा स्थापना हुन सकेको छैन, त्यस्ता देशका पत्रकारका लागि डिजिटल माध्यमबाट सदस्यता नवीकरण र व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली विकास गर्न आग्रह गरेको छ।
सम्मेलनले विदेशमा कार्यरत नेपाली पत्रकारको योगदानको सम्मानस्वरूप ‘एफएनजे ग्लोबल पत्रकारिता पुरस्कार’ स्थापना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
घोषणापत्रको अन्त्यमा सम्मेलन सफल बनाउन सहयोग गर्ने जापानस्थित नेपाली दूतावास, गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) जापान, विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक तथा व्यावसायिक संस्था, सञ्चारमाध्यम तथा सहभागीहरूप्रति आभार व्यक्त गरिएको छ। साथै सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजना गर्ने नेपाल पत्रकार महासंघ जापान शाखा, अध्यक्ष रविन्द्र श्रेष्ठ (गोर्खाली), सचिव अर्जुन लामिछाने, सम्पूर्ण कार्यसमिति, स्वयंसेवक तथा सहयोगीहरूप्रति विशेष धन्यवाद र सम्मान व्यक्त गरिएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार टोकियो घोषणा-२०२६ ले प्रवास पत्रकारितालाई केवल सूचना आदानप्रदानको माध्यमका रूपमा नभई नेपाल पत्रकार महासंघको संस्थागत संरचना, नीति निर्माण र पत्रकार अधिकारको बहससँग जोड्ने महत्वपूर्ण दस्तावेजका रूपमा स्थापित गरेको छ। प्रेस स्वतन्त्रता, श्रम अधिकार, डिजिटल पत्रकारिता र प्रवास पत्रकारको संस्थागत सहभागितालाई एकैसाथ समेट्ने यो घोषणा आगामी दिनमा महासंघको नीति तथा विधान संशोधनका लागि मार्गदर्शक बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुली गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १७औँ यूरोप क्षेत्रीय सम्मेलनमा सहभागी हुन आयरल्याण्डको राजधानी डब्लिन आइपुगेका छन्।
डब्लिनस्थित र्याडिसन होटलमा सोमबारदेखि दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने उक्त सम्मेलनमा पराजुलीलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरिएको हो। उनी आइतबार साँझ डब्लिन पुग्दा एनआरएनएका अध्यक्ष डा. हेमराज शर्मा लगायत पदाधिकारीहरूले स्वागत गरेका थिए।
सम्मेलनमा यूरोपसहित विश्वका विभिन्न क्षेत्रबाट एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसीसी) तथा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) का पदाधिकारी, उद्यमी, पेशाकर्मी, विज्ञ, महिला तथा युवा नेतृत्व, दोस्रो पुस्ताका गैरआवासीय नेपाली तथा समुदायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहनेछ।
दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा १० वटा प्रमुख विषयगत सत्रहरू आयोजना गरिनेछन्। यस वर्षको सम्मेलनले विशेषगरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता तथा अधिकार, नेपालमा लगानी, महिला, युवा तथा दोस्रो पुस्ताको सहभागितालाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
महिला केन्द्रित सत्रहरूमा उद्यमशीलता, आर्थिक सशक्तीकरण, सुरक्षित आप्रवासन, स्वास्थ्य तथा कानुनी पहुँचका विषयमा छलफल गरिनेछ। त्यसैगरी, युवा तथा दोस्रो पुस्तासम्बन्धी सत्रहरूले नेतृत्व विकास, सूचना प्रविधि, उद्यमशीलता, पहिचान, भाषा–संस्कृति तथा नेपालसँगको दीर्घकालीन सम्बन्धमा केन्द्रित रहनेछन्।
हालसम्म ३५ देशबाट २०० भन्दा बढी सहभागीहरूको सहभागिता सुनिश्चित भइसकेको छ भने कुल सहभागिता करिब २५० पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सन् २००३ मा स्थापना भएको एनआरएनएले विश्वभर रहेका नेपाली तथा नेपाली मूलका समुदायलाई एक साझा मञ्चमा जोड्दै उनीहरूको हकहित संरक्षण, नेपालसँगको सम्बन्ध सुदृढीकरण तथा विदेशमा आर्जित ज्ञान, सीप, पूँजी र अनुभवलाई नेपालको विकासमा उपयोग गर्ने उद्देश्यका साथ काम गर्दै आएको छ। हाल संघको सञ्जाल करिब ९२ देशमा विस्तार भइसकेको छ र एक लाखभन्दा बढी सदस्य आबद्ध छन्।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।