अर्जुन सुवेदी
नेकपा विवाद निरूपण प्रक्रिया अघि बढ्ने
निर्वाचन आायोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आधिकारिकता विवाद निरूपण गर्न छिट्टै प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयसँगै राजनीतिक रूपमा विभाजित नेकपाभित्र केपी शर्मा ओली समूह र पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूहबीच देखिएको आधिकारिकताको विवाद निरूपण गर्न आयोगले प्रक्रिया अघि बढाउने भएको हो।
निर्वाचन आयोगले माग्यो ७ अर्ब
निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख १७ र २७ गते हुने भनिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ७ अर्ब ७ करोड ९४ लाख ८० हजार रुपैयाँ माग गरेको छ । आयोगले बुधबार अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै निर्वाचन तयारी एवं व्यवस्थापनका लागि बजेट माग गरेको हो । यसअघि आयोगले मंगलबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग बजेट व्यवस्थापनका विषयमा छलफल गरेको थियो ।
दाहाल–नेपाल समूहद्वारा आधिकारिकता दाबी, अब के हुन्छ ?
राजनीतिक रूपमा विभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल पक्षले आधिकारिकता दाबी गर्दै मंगलबार निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराएको छ।
नेकपाका दुवै पक्षलाई सात दिने म्याद
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि राजनीतिक रूपमा विभाजित सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुवै पक्षले कानुनअनुसार आधिकारिकताको मागदाबी नगरेपछि निर्वाचन आयोगले कारण खुलाई विवरण पेस गर्न सात दिन समय दिएको छ।
नेकपा आधिकारिकता विवाद निरूपण छिट्टै : आयोग
निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दुई समूहमा विभाजित भएपछि देखिएको आधिकारिकता विवादलाई छिट्टै टुंगो लगाउने भएको छ । आयोगले आफूले पठाएको पत्रको औचित्यमाथि नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले प्रश्न उठाएपछि विवाद निरूपणका लागि अब आफ्नो प्रक्रिया सुरु गर्ने जनाएको छ ।
दुई सिफ्टमा कार्यालय खोल्ने निर्णय प्रभावहिन
लकडाउन खुकुलो बनाउने निर्णयसँगै दुई सिफ्टमा कार्यालय संचालन गर्ने सरकारी निर्णय प्रभावहिन देखिएको छ । सरकारले असार १ गतेदेखि सबै सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयहरू विहान ८ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म र दिउँसो १ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म गरि दुई सिफ्टमा संचालन गर्ने निर्णय गरेपनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो ।
कोरोना उपचार कोषबाट २३ करोड खर्च गर्ने निर्णय
विदेशबाट आएका नागरिकहरूबाट कोरोना संक्रमण फैलिन नदिनका लागि बनाइएको क्वारेन्टीनमा विभिन्न खालका समस्या देखिएपछि अव मापदण्ड नपुगेका क्वारेन्टीनहरूको मर्मत तथा सुधार गरिने भएको छ ।
दुई सिफ्टमा यसरी खुल्दैछन् सरकारी कार्यालय
सरकारले आवश्यक सतर्कता अपनाएर सोमबारदेखि सवै सरकारी कार्यालयहरु सन्चालनमा ल्याउन कार्यालय र कर्मचारीहरुलाई १३ बुँदे निर्देशन दिएको छ ।
स्रोत–साधनबिनै विपत्को सामना गर्दै स्थानीय सरकार
विपत् वा संकट जहिले पनि आकस्मिक हुन्छ । बलियो पूर्वतयारी, प्रभावकारी प्रतिकार्य योजना, तयार अवस्थामा स्रोत–साधन भए नै विपत् वा संकटको सामना गर्न सहज हुन्छ । तर, भर्खरै सुरु गरेका स्थानीय, प्रदेश सरकारसँग पर्याप्त स्रोत–साधन, नागरिकको तथ्यांक र विपतसँग लड्ने अनुभव छैन ।
Loading...
