समाज रूपान्तरणमा हाम्रो दृष्टिकोण
२००४ जेठ ३ गते राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले गराएको पहिलो स्थानीय निर्वाचनदेखि हालै सम्पन्न गरिएको २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनसम्म एउटै वर्चश्वशाली या शासक जातिलाई निर्वाचित गराई वैधानिकता दिनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति नमिलेसम्म सबैका लागि लोकतन्त्र आएको मान्न सकिँदैन।
के लाग्छ माओवादी कामरेडलाई?
माओवादीको सशस्त्र विद्रोह ‘जनयुद्ध’ होइन, जनैयुद्ध र सत्तायुद्ध मात्रै थियो। यो तथ्यलाई विभिन्न तर्कद्वारा पुष्टि गर्न सकिन्छ।
सत्ता गठबन्धनको नालायकी
तमाम राष्ट्रिय समस्या, एमसिसीबारे अनिर्णय, छिमेक सम्बन्धमा देखिएका समस्या र सरकारको उपस्थितिहीनता तथा स्थानीय निर्वाचन संवैधानिक समयसीमाभित्र गर्न सरकार एवं गठबन्धनभित्र देखिएका उदासीनता र संविधान एवं निर्वाचन ऐनले तोकेको समयभित्र निर्वाचन गराउन निसंकोच देखिएका हुन्।
दोषी: व्यवस्था कि नेतृत्व ?
जसरी पनि सत्ता, शक्ति र सम्पत्ति हत्याउन लाचार कम्युनिस्ट नामका लोभी नेताहरूबाट मुलुकलाई मुिक्त दिलाउने वैकल्पिक राजनीतिक दल र योजनाको खाँचो छ।
जेलिएको झेली राजनीति
हिजो आफ्नो स्वार्थका निम्ति दरबारलाई असंवैधानिक कदम चाल्न बाध्य पार्ने, संसद् र संविधान उल्लंघनमा प्रेरित गर्ने शक्ति अहिले अदालतमा शक्ति थुपारेर लोकतन्त्र कमजोर बनाउने षडयन्त्रमा सक्रिय देखिन्छन्।
संविधानमाथि संकट र चुनौती
जातीय पहिचानका प्रदेश स्वयं सम्बन्धित जाति या समुदायकै निम्तिसमेत घातक छ। बहुराष्ट्रिय राज्यको विभ्रम त्याग्न योग्य छ।
कस्तो कार्यकारी प्रमुख ?
ओली कलंकमुक्त र नैतिकतासहितको नेता रहन्थे भने देश कोरोना महामारीलगायत समस्याहरूसंग जुझ्न अहिलेको जस्तो सरकारविहीनताको अवस्था रहने थिएन।
जातीय मुक्ति संघर्षको वैचारिकी
जातीय मुक्तिका लागि राज्यसत्ता अनिवार्य सर्त हो। यो राजनीतिक समस्या हो र राजनीतिक समाधानबाहेक समाधानका अन्य विकल्प छैन।
Loading...