पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमालेका विरष्ठ नेता झलनाथ खनालको सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने निर्णय विवादित बनेको छ।

प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले सरकारी÷सार्वजनिक जग्गा हिनामिना गर्नेविरुद्ध परेका उजुरीलाई प्राथमिकतामा राखेर छानबिन र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन आयोगका कर्मचारीलाई पनि निर्देशन दिएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाडौंदेखि तराईको निजगढ जोड्ने द्रुत मार्ग (फास्ट ट्र्याक) को दोस्रो प्याकेजको ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ। समितिको बिहीबार बसेको बैठकले फास्ट ट्र्याकको दोस्रो प्याकेजको ठेक्कामा प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरेको ठहरसहित ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो।

करिब दुई दशकदेखि विवादमा रहेको यो जग्गा सरकारी भएको फैसला सर्वोच्च अदालतले गरे पनि व्यक्तिमा नाममा ल्याउन अहिले फेरि चलखेल सुरु भएको हो। अहिलेको बजार मूल्यअनुसार यो जग्गालाई ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ।

सरकारले काठमाडौंका महत्वपूर्ण स्थानका सरकारी/सार्वजनिक जग्गा भूमाफियाले भोगचलन गरेको फेला पारेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार भूमाफियाहरूले मिलेमतोमा अनामनगर, बानेश्वर, भीमसेनगोला, चाबहिल, बल्खु, बालुवाटार, धापासीलगायत दर्जनौं स्थानमा सयौं रोपनी सरकारी जग्गा हडपेका छन्।

सहरका मुख्य भागका सरकारी जमिन भाडामा लिएर व्यवसाय गर्न सफल यती समूहलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको जग्गा होटल खोल्न भाडामा दिने तयारी गरिएको छ। सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधारको गुरुयोजना बनाएर उक्त जग्गा होटल बनाउन यती समूहलाई दिने तयारी गरेको हो। पर्यटन मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार यतीलाई जग्गा दिने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी भइरहेको छ। विगतमा यतीलाई जग्गा भाडामा दिने प्रयास पटकपटक असफल भएकोमा अहिले पर्यटनमन्त्रीमा भानुभक्त ढकाल आएपछि फेरि प्रयास सुरु भएको हो।

काठमाडौं–निजगढ द्रुत मार्ग- फास्ट ट्र्याकमा सेनाले गरेको काम एकपछि अर्को विवादमा तानिन थालेको छ। सरकारले यो सडक बनाउन नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएको थियो।

छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्यारालाई नेपालको प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीको माग गर्दै गंगामाया अधिकारी विगत २५ दिनदेखि राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा आमरण अनशन बसिरहेकी छन्। सरकार, न्यायालय र अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट समेत न्यायाको आशा नरहेको कारण आफ्नो जीवनको अन्तिम संघर्ष भन्दै उनले औषधि र पानी पनि मुखमा नहाली ट्रमा सेन्टरको साऔं तलामा जीवनमरणको लडाइँ लडिरहेकी हुन्।

संसद् भंग गरेर चुनाव घोषणा गरेको सरकारले कोरोना महामारीका बेला उचित भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको र सार्वजनिक लेखा समितिले अनियमिततामा मुछिएको ठहर गरेका तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई नयाँ जिम्मेवारी प्रदान गर्नुले उक्त अनियमिततामा प्रधानमन्त्रीस्तरकै मिलेमतो थियो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको सरकारका उच्च अधिकारीहरूको टिप्पणी छ।