गोविन्द लुइँटेल
मनसुनजन्य क्षति: निजी घर पुनर्निर्माणमा छैन राज्यको भरथेग
बाढी, पहिरो, भारी वर्षाका कारण घरबासमा क्षति पुगेर विस्थापित बनेका पीडितको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा राज्यको उपस्थिति देखिएको छैन।
सिडिओ बाहेक अरू पदमा छैन कर्मचारीलाई चासो
जनताको काम गर्ने अड्डामा कर्मचारीको आकर्षण नै देखिन छाडेको छ। राजनीतिक र प्रशासनिक शक्तिको अभ्यास गर्दै केन्द्र र कमाउ अड्डा मात्रै ताक्ने कर्मचारीको सुविधा भोगी प्रवृत्तिले विकृति र बेथितिलाई निम्ताएको छ। सुशासन छायाँमा परेको छ।
स्वायत्त र स्वतन्त्र आयोग: अन्तर्राष्ट्रिय निकायको दबाबपछि कानुन निर्माण
संवैधानिक आयोग राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्वतन्त्रता साथै आर्थिक स्वायतत्ताको प्रस्ताव सहित नयाँ ऐनको मस्यौदा निर्माण कार्य अगाडि बढाएको छ।
‘पैसाले पनि रोग सार्छ’
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का अनुसार स्वदेश र विदेशमा गरिएका अनुसन्धानका आधारमा मुद्रा (नोट र सिक्का) मा विभिन्न कीटाणु तथा परजीवी हुने पुष्टि भएको छ।
रूसी सेनामा गएका १२ युवा सम्पर्कबिहीन
रुसी सेनामा कार्यरत १२ जना नेपाली युवाको परिवारसँग एक महिनादेखि सम्पर्क बिच्छेद भएको भन्दै आफन्तले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा जीवनरक्षा र उद्धारका लागि अपिल गरे पनि सरकारले अवस्थाबारे कुनै जानकारी दिएको छैन।
भूकम्प प्रभावितलाई १० अर्ब दिने सरकारको निर्णय धरापमा
सरकारले जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावितहरूको अस्थायी आवास तथा पुनर्निर्माण लागि १० अर्ब रुपैयाँ दिने नीतिगत निर्णय गरेपनि अझपनि रकम नदिँदा अस्थायी आवास निर्माणदेखि पुननिर्माण र पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम प्रभावित बनेको छ।
७६ जातको संसद्मा प्रतिनिधित्व खै ?
आयोगको आइतबार बसेको बैठकले संविधान र समावेशी नीति र ऐन अनुरूप राज्यका कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका साथै राजनीतिक दल र निर्वाचनमा समेत अनिवार्य प्रतिनिधित्व गर्न गराउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
विद्युतीय सुशासन कागजमा मात्रै
सरकारले आफ्ना सेवाहरूलाई विद्युतीय माध्यमबाट उपलब्ध गराएर सुशासन दिलाउने भन्दै नीति कार्यक्रममा समावेश गरेपनि आम नागरिकले सार्वजनिक निकायबाट ती सेवा पाउन सकिरहेका छैनन्।
आयआर्जनकै चिन्ताले कैदीहरू बाहिर निक्लन चाहदैनन्
११ सय जति मापदण्डमा परेपनि जम्मा ४ सय जना कैदीहरूले मात्रै प्यारोलको सुविधा लिन इच्छा देखाएका छन्।
Loading...
