गोविन्द लुइँटेल गोविन्द लुइँटेल
समाज Clock | गोविन्द लुइँटेल ३ मिनेट पाठ
गुठी परम्परा धान्न कनिका छरेझैं हण्डी!
काठमाडौंलगायत विभिन्न सहरमा सहाराविहीन अवस्थामा पुगेका र गाँस–बास–कपास जुटाउन कुनै आयस्रोत नभएकाको जीवन अत्यन्त जटिल छ।
Whatsapp
समाज Clock | गोविन्द लुइँटेल ७ मिनेट पाठ
आगलागी नियन्त्रणमा न जनशक्ति न उपकरण
आगलागी र डढेलोका घटना बर्सेनि बढिरहेका छन्। यसबाट मानवीय, आर्थिक र पर्यावरणीय क्षति बढ्दै गए पनि रोकथामका लागि सरकारले पर्याप्त र प्रभावकारी पूर्वतयारी गरेको देखिँदैन।
Whatsapp
समाज Clock | गोविन्द लुइँटेल ३ मिनेट पाठ
डढेलो नियन्त्रणबारे ज्ञान लिन अष्टेलियाबाट ‘डढेलो विज्ञ’ ल्याइँदै
आगलागी र डढेलोजन्य प्रकोप हिउँद यामसँगै फैलिएर ठूलो विपत्ति निम्त्याइरहेको र त्यसबाट कसरी जोगिने भन्नेमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव तथा अभ्यास सिक्न विज्ञहरू नै नेपाल झिकाइन लागेको छ।
Whatsapp
समाज Clock | गोविन्द लुइँटेल ५ मिनेट पाठ
राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि संकलित व्यक्तिगत विवरणमै त्रुटि
राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण प्रयोजनका लागि संकलित भएका जैविक विवरण अन्तर्गत ५ लाख व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरण नागरिकतामै त्रुटि भेटिएपछि सच्चाउन सुरु भएको छ।
Whatsapp
समाज Clock | गोविन्द लुइँटेल ८ मिनेट पाठ
गुठी र देवालयको देवस्व कर्मचारी र पदाधिकारीलाई छैन संरक्षणको चिन्ता!
गुठीहरू व्यवस्थित रूपबाट सञ्चालन गर्र्ने र देवस्वलाई राजगुठीका सम्पदाको सञ्चालन र व्यवस्थापन र हितमा लगाउनुपर्ने गुठी संस्थानको मुख्य कार्यक्षेत्र र दायित्व हो।
Whatsapp
समाज Clock | गोविन्द लुइँटेल १ मिनेट पाठ
कृत्रिम खुट्टाकी सबल प्रशासक
सहिद लखन गाउँपालिका–७ की लक्ष्मी राना साङ्गजस्ती देखिए पनि उनको देब्रे खुट्टामा कृत्रिम खुट्टा राखिएको छ। ३१ वर्षीय लक्ष्मी दुई वर्ष हुँदा आगोले पोलिएर अपाङ्ग बन्न पुगेकी थिइन्।
Whatsapp
समाज Clock | गोविन्द लुइँटेल ४ मिनेट पाठ
उपत्यकामा तीन कारागारका ९७५ जना कैदीको स्वास्थ्य बिमा
सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटा कारागारका कैदीको स्वास्थ्य बिमा गरेको छ।
Whatsapp
समाज Clock | गोविन्द लुइँटेल ४ मिनेट पाठ
सरकार सत्ताको खालमा, पीडित अझै पालमा
भूकम्पप्रभावित जिल्लामा सरकारले अस्थायी आवास बनाउन समय र स्रोत खर्चिए पनि पीडितले अझै आवास पाउन सकेका छैनन्।
Whatsapp
अर्थ Clock | गोविन्द लुइँटेल ५ मिनेट पाठ
भूकम्प प्रभावित जिल्लामा १५ हजार अस्थायी आवास बन्न बाँकी
भूकम्प प्रभावित जिल्लामा सरकारले तीन महिनादेखि सुरु गरेको अस्थायी आवास निर्माण कार्यमा थप समय र स्रोत खर्चिए पनि भूकम्प पीडितले अस्थायी आवास पाउन सकेका छैनन्।
Whatsapp
लगइन गर्नुहोस्
हाम्रो लगइन पृष्ठमा तपाईंलाई स्वागत छ।
साइन अप
पास्वर्ड रिसेट गर्नुहोस
साइन अप
साइन अप गर्नुहोस