एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरणसम्बन्धी झन्डै तीन वर्षदेखि जारी कानुनी विवाद समाधानतर्फ अघि बढेको छ। सर्वोच्च अदालतले एनसेलसँग जोडिएको ८० प्रतिशत सेयर खरिद–बिक्री सम्झौता बदर गर्न माग गर्दै दायर रिट खारेज गरेसँगै यो विषय अब नियमित नियामकीय प्रक्रियाबाट टुंगिने बाटो खुलेको हो।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले अमरेशकुमार सिंहले दायर गरेको रिट खारेज गर्दै निवेदकले माग गरेअनुसार सेयर कारोबार बदर गर्ने उत्प्रेषण वा सम्झौतालाई मान्यता नदिन परमादेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको ठहर गरेको छ। अदालतले सेयर कारोबारको वैधानिकता र मान्यताको विषयमा रिटमार्फत हस्तक्षेप गरी मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको स्पष्ट पारेको छ।

यससँगै एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरणसम्बन्धी विषय अदालतबाट सम्झौता नै बदर गर्ने दिशामा नगई सम्बन्धित नियामक निकायबाट कानुनबमोजिम निरूपण हुने अवस्थामा पुगेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, नियमावली तथा सम्बन्धित विनियमावलीअनुसार आवश्यक नियामकीय प्रक्रिया अघि बढाएर यस विषयमा निर्णय लिन सक्नेछ।

यसअघि आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट यूके र स्पेक्ट्रलाइट यूकेबीच सन् २०२३ डिसेम्बर १ मा भएको कारोबारलाई मान्यता नदिन र उक्त कारोबार बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरिएको थियो। तर सर्वोच्चले नियामक निकाय आफ्नो कानुनी अधिकार र जिम्मेवारीअनुसार सक्रिय रहेको अवस्थामा अदालतबाट छुट्टै परमादेश वा उत्प्रेषण जारी गर्नु आवश्यक नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको हो।

अदालतको यो व्याख्याले एनसेलको स्वामित्वसम्बन्धी विषयलाई कानुनी तथा नियामकीय प्रक्रियाबाट समाधान गर्ने स्पष्ट आधार तयार गरेको छ। यसअघि लामो समयसम्म अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयमा अब नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी निर्णय लिन सक्ने अवस्था बनेको छ।

सर्वोच्चले रिट खारेज गरे पनि दूरसञ्चार क्षेत्रमा विदेशी लगानी भएका कम्पनीको सेयर संरचना परिवर्तन र सेयर कारोबारको नियमन थप स्पष्ट तथा प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको औंल्याएको छ। यही आधारमा अदालतले संविधानको धारा १३३(३) बमोजिम सम्बन्धित पक्षका नाममा निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरेको छ।

अदालतले दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीसँग सम्बन्धित सेयर कारोबारमा नियामकीय प्रक्रिया पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट गरेको छ। एनसेललाई पनि दूरसञ्चार ऐन, २०५३, दूरसञ्चार नियमावली, २०५४, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सेयर खरिद बिक्रीसम्बन्धी विनियमावली, २०७६ तथा अनुमतिपत्रका शर्त पालना गर्दै पारदर्शी र विधिसम्मत रूपमा सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ।

यसैगरी अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकायका रूपमा कानुनले दिएको अधिकार प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न भनेको छ। दूरसञ्चार ऐनअन्तर्गत प्राधिकरणसँग आवश्यक आदेश तथा निर्देशन दिने, अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्णय गर्ने र अनुमतिपत्रका शर्त पालना नगरे कानुनबमोजिम कारबाही तथा जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार रहेको अदालतले स्मरण गराएको छ।

यसको अर्थ एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरणसम्बन्धी विवाद अब अदालतमा सम्झौता बदर गर्ने विषयका रूपमा भन्दा नियामकीय प्रक्रिया पूरा गरी समाधान गर्नुपर्ने विषयका रूपमा अघि बढ्ने देखिएको छ। प्राधिकरणले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि लामो समयदेखि अनिर्णीत स्वामित्वसम्बन्धी विषयले निकास पाउने अपेक्षा गरिएको छ।

अदालतको आदेशले एनसेलसँग जोडिएको विवाद समाधानका लागि मात्र नभई नेपालको समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमनका लागि समेत स्पष्ट सन्देश दिएको छ। अदालतले नेपालमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकका रूपमा अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीलगायत सम्बन्धित सबै पक्षलाई कानुनबमोजिम प्रभावकारी नियमन गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ।

लामो समयदेखि स्वामित्व विवाद र कानुनी अनिश्चितताका कारण एनसेलको भविष्य तथा लगानीको वातावरणबारे विभिन्न प्रश्न उठ्दै आएका थिए। सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशसँगै अदालतबाट सेयर कारोबार नै बदर हुने सम्भावना अन्त्य भएको छ भने बाँकी विषयलाई नियामकीय प्रक्रियाबाट टुंग्याउने स्पष्ट बाटो खुलेको छ।

यसले एनसेललाई कानुनी तथा नियामकीय प्रक्रिया पूरा गरेर स्वामित्वसम्बन्धी विषयलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने अवसर दिएको छ। साथै  लामो समयदेखि कायम अन्योल हट्दै गएमा कम्पनीको दीर्घकालीन व्यावसायिक योजना, दूरसञ्चार पूर्वाधारमा थप लगानी र सेवा विस्तारका लागि समेत सकारात्मक वातावरण बन्न सक्ने देखिन्छ।

नेपालको दूरसञ्चार बजारमा निजी क्षेत्रको प्रमुख सेवा प्रदायकका रूपमा रहेको एनसेलको स्वामित्वसम्बन्धी विवाद समयमै समाधान हुनु कम्पनीका लागि मात्र नभई समग्र दूरसञ्चार उद्योग र विदेशी लगानीको वातावरणका दृष्टिले पनि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। नियामक निकायले अब स्पष्ट, पारदर्शी र समयबद्ध निर्णय गरेमा लामो समयदेखि अनिश्चित बनेको यो विषयले अन्तिम निकास पाउने अपेक्षा गरिएको छ।