गणेश विशु
नेपालगन्जले लगायो खानेपानीमै दुई हजार रुपैयाँ कर
खानेपानीको धारा जडानका लागि दुई हजार रुपैयाँ शुल्क लिने व्यवस्था गर्दा धेरै विपन्न परिवार शुद्ध खानेपानीको पहुँचबाट टाढा रहन बाध्य भएका छन्।
जनगणनामा ग्रामीण श्रमशक्ति : तथ्यांकमा छ, गाउँघरमा छैन
पश्चिम नेपालका हजारौं युवाको नाम जनगणनामा नेपालमै भए पनि उनीहरूको श्रम, समय र आम्दानीको मुख्य स्रोत भारत बनेको छ।
‘गाउँका अदालत’ : वडामै न्याय
वडास्तरमै विवाद समाधान हुन थालेपछि सेवाग्राहीलाई पालिकासम्म धाउनुपर्ने बाध्यता घटेको छ भने समय, खर्च र सामाजिक तनाव न्यूनीकरणमा समेत उल्लेखनीय सुधार आएको स्थानीयवासीहरूको अनुभव छ।
बाँके यातायात कार्यालयमा मेडिकल प्रमाणपत्रमा अनियमितता आशंका : ५ जना नियन्त्रणमा
यातायात सेवा प्रवाहसँग जोडिएका बिचौलिया गतिविधि र अनधिकृत सहजीकरणविरुद्ध विभिन्न ठाउँमा प्रहरी कारबाही हुँदै आएको छ।
हट्यो आकाशे पानीको भरोसा, पुग्यो खेतबारीसम्मै सिँचाइ
एक समय खेतमा बाली लगाउने कि नलगाउने भन्ने निर्णयसमेत मौसमले गर्थ्यो। तर अहिले सिँचाइको पानी आउन थालेपछि खेतबारी सधैँ हरियो छन्।
नेपालगन्जमा एक वर्षमै इन्धन खर्च एक करोड
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सवारीसाधन इन्धन र मर्मत शीर्षकमा मात्रै डेढ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको पाइएको छ।
होल्डिङ सेन्टरमा सुकुम्बासीका एक महिना: नगन्य राहत, पाइलैपिच्छे आहात
‘ग्यास सकियो, पैसा छैन । आगो बाल्न पनि पाइँदैन । अब के पकाउने सरकार ?’ भन्दै उनीहरू निराशा व्यक्त गर्छन् ।
नेपालगन्जमा करिब ८२ प्रतिशत घरधुरी शुद्ध खानेपानी सेवाबाट वञ्चित
तथ्यांकअनुसार कुल ३४ हजार ५६५ घरधुरीमध्ये हालसम्म करिब ६ हजार घरधुरीमा मात्र संस्थागत रूपमा शुद्ध खानेपानी सेवा पुगेको छ।
शान्तिनगरका सुकुम्बासी भन्छन् : ‘बस्ने व्यवस्था गर, नत्र भत्किएकै ठाउँमा त्रिपाल टाँगेर बस्छौँ’
सुकुम्बासी परिवारहरूले दीर्घकालीन व्यवस्थापनको माग गर्दै आफूहरू बसेकै पुरानो स्थानमा फर्केर त्रिपाल टाँगेर बस्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्।
Loading...
